विराटनगर । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयले अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका राम्रा योजनालाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट गरी सरकारले मंसिरभित्रै बजेट पुनरावलोकन गरी पुसबाट कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएका हुन् । पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका राम्रा योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने मन्त्री आङ्बोको भनाइ थियो ।
सरकारको प्राथमिकताका योजनाहरुलाई मन्त्रिपरिषदले समावेश गर्न सक्ने र बजेटका कतिपय विषय थपघट गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ ले अधिकार दिएकोले बजेट पुनसर््थापना विधेयक जरुरी नहुने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन भएका, व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रीत, निर्वाचन लक्षित, बिचौलिया र कार्यकर्ता केन्द्रीत हुने गरी अगाडि सारिएका योजनाहरु कटौती गरी सरकारका प्राथमिकतामा रहने योजनाहरु थप गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका १४ वटा अस्पतालहरुको गुणस्तर सुधार गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र प्रदेशका १३७ पालिकामै प्राविधिक शिक्षासहितको नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा हुने उनले जानकारी दिए ।
मनमोहन विश्वविद्यालय अतिराजनीतिकरणको चपेटामा परेकोले ऐन संशोधन गरी त्यसलाई सबैले अपनत्व लिनसक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहने बताइएको छ । विगत सरकारले अगाडि बढाएको कतिपय पूर्वाधार निर्माणका योजना अघिल्लो सरकारले रोकेकोले त्यसलाई निरन्तरता दिने र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउने मन्त्री आङ्बोले बताए ।
अघिल्लो सरकारले एक सय र ५० बेडको अस्पतालहरु निर्माण गर्ने भन्दै उद्घाटनसमेत गरिसकेको तर बजेट अभावमा काम सुरुवात हुने कुनै सम्भावना नरहेकोले त्यसलाई निरन्तरता नदिने सरकारको योजना छ । त्यसको साटो प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको १४ अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिने छ ।
सरकार छोडेपछिको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश एक कदम पनि अघि नबढेको भन्दै मन्त्री आङ्बोले अब सरकारलाई योजनासहित अगाडि बढाउने बताउनुभयो । ‘हामी सरकारबाट बाहिरिदाँ प्रदेश सरकार जुन अवस्थामा थियो त्यो भन्दा एक कदम पनि अघि बढेको पाएनौं,’ मन्त्री आङ्बोले भने ‘बरु बाढी पहिरोले भौतिक पूर्वाधारमा नोक्सानी र क्षति भएको छ र त्यसमा थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १६.५ प्रतिशत खर्च गरेको र बजेट पुनरावलोकनसँगै बजेट कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिएर वर्षको अन्तिमसम्ममा ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने उनको दावी छ । मन्त्री आङ्बोले आचार्य नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक मानिएकोले त्यस अवधिमा भएका अधिकांश निर्णयहरु खारेज हुने बताए । त्यसको प्रकृया पनि सुरु भइसकेकोले यस अवधिमा नियुक्त भएकाहरुले राजीनामा गरेर सरकारको काममा सहयोग गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच आचार्य मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको राजश्व सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका संयोजक पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बिहीबार मात्र राजीनामा गरेको जानकारी दिए । भट्टराईले सरकारसँग समन्वय गरेर राजीनामा गरेको र अरुले पनि राजीनामा गरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अन्यथा सरकारले नियुक्ति खारेजीको प्रकृया अघि बढाउने मन्त्री आङ्बोले बताए ।
