बुढीगंगामा अनियमितताको हद : पुल बनाउने बजेटविनै डिपिआरमा ३१ लाख खर्च

विराटनगर । संभाव्यता अध्ययनको नाममा स्थानीय तहहरुले सरकारी बजेटको व्यापक दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहसँग भएकै जनशक्तिबाट योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसक्ने प्रकृतिका साना योजनाहरु पनि परामर्शदातामार्फत अध्ययन गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको छ ।

मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले निर्माण सुनिश्चितता नै नभएको दुई साना कल्भर्ट निर्माणका लागि परामर्शदातामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराइ लाखौं रकम भुक्ततानी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बुढिगंगाले सुनसरी मोरङ सिंचाईं आयोजनाको चतरा नहरमा दुई वटा पुल निर्माण गर्नका लागि परामर्शदाता झिकाएर सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकमा ३१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हो ।

गाउँपालिकाले अध्ययन गराएको दुवै कल्भर्ट अहिलेसम्म निर्माणको प्रक्रियामा गएको छैन । नहरमा पुल निर्माण गर्ने भनि गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले नहरमाथि बन्ने दुई वटा कल्भर्टलाई पुल करार गरी झण्डै ७ करोड लागतको अनुमान गरेको देखिएको छ ।

त्यसै वर्ष गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन निजी परामर्शदातासँग १६ लाख रुपैयाँको योेजना सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा चार वटा प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदन नेपाली र अंग्रेजी भाषमा हुने उल्लेख थियो । तर, परामर्शदाताले एक पटक, त्यसमा पनि नेपाली भाषामा मात्र प्रतिवेदन दिएर सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी लिएको थियो ।

गाउँपालिकालाई त्यो कार्यले १२ लाख ४० हजार ६७८ रुपैयाँ नोक्सानी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता

बुढीगंगा गाउँपालिकाले सफ्टवेयर खरिद गर्दा ठूलो रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नियम विपरित सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ । गाउँपालिकाले सफ्टवेयर खरिद गर्दा अनियमितता भएको १५ लाख र सम्झौता बढी रकम भुक्तानी गरिएको करिब ४ लाख रुपैयाँ गरी १९ लाख रुपैया अनियमितता भएको भन्दै अशुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै नियम विपरित गाउँपालिकाले ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान सोझै खरिद गरेर अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री खरिद गर्दा भुक्तानी दिएको कतिपय वस्तुको प्रमाण नै फेला नपरेको भन्दै लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

गाउँपालिकाले ह्युम पाइप खरिद वापत १९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भएपनि ह्युम पाइप जडान भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै झण्डै ४० लाख मूल्यको जस्तापाता गरिद गरेको पनि प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले कुनै प्रयोजनबिनै विभिन्न व्यक्तिहरुलाई करिव १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र त्यसको प्रयोजन नखुलेको भन्दै अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले ३७ जना पदाधिकारी र तीन जना कर्मचारीलाई कानून विपरित पर्यटन प्रवद्र्धन खर्च भनेर १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । पदाधिकारीलाई जनही ३६ हजार र कर्मचारीलाई जनही २५ हजारका दरले पर्यटन प्रवद्र्धन खर्च भुक्तानी गर्नु गलत भएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाले त्यसरी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्न पनि भनेको छ । गाउँपालिकाले वडाध्यक्षहरुलाई यातायातको दोहोरो सुविधा दिएको भन्दै रकम फिर्ता गर्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । कानून बमोजिम यातायात खर्च लिने गरेका वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल र इन्धन सुविधा दिएर अनियमितता गरेको भन्दै महालेखाले त्यसवापत ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

यस्तै वडा कार्यालयले कर्मचारी करारमा राख्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएपनि वडा नम्बर ७ ले सूचना प्रविधि कार्यका लागि भन्दै एक जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी मासिक १९ हजारका दरले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा २ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले दरबन्दी बाहिरबाट २६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको र त्यसबाट लाखौं व्ययभार थपिएको भन्दै त्यस प्रकृतिबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने महालेखाले जनाएको छ ।