विराटनगर । नेकपा एमालेको तत्कालिन विवादमा माधबकुमार नेपाल निकट रहेपनि केपी ओली समूहमा प्रवेश गरेपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्य ६७ दिनमा पदमुक्त भएका छन् ।
नेकपा एमाले विभाजन भएकै दिन भदौ १० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई राजीनामा गराएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन अल्पमतमा परेका आचार्यले आफ्नो दल विभाजन भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संवैधानको गलत ब्याख्या गर्दै सभामुखको सहयोगमा आफ्नो आयु दुई महिनाभन्दा धेरै लम्ब्याएका छन् । कात्तिक ७ गते नै उनले विश्वासको मत लिने तय भएकोमा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसभित्रको विवादको कारण उनले आजसम्म पदमा रहन पाए ।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दावी गर्दै आएका आचार्यले मतको लागि मतविभाजन भने रोजेनन् । आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने निश्चित रहेकोले उनले मतविभाजन अगाबै प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई मतदानामा लैजानु नपरेको बताए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखबाट राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखले आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुखको आह्वान लगत्तै विपक्षी गठनबन्धनले ५० सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखकोमा राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश नं१ को प्रदेश सभामा ९२ जना सांसद छन । बहुमतको लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठनबन्धनमा नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन् ।