विराटनगर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले हदबन्दीभन्दा बढी भएको सरकारी जग्गा बिक्रि गर्ने निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएकी छन् ।
यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै शंसोधन गराएर झापाको गिरीबन्धु टिस्टेट र सोही प्रकृतिका धेैरै जग्गाहरु विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले जग्गा दलालहरुलाई अरबौंको चलखेल गर्न बाटो खुलेको थियो ।
विराटनगरमा आइतबार प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले झापा विर्तामोडको गिरिबन्धु टिस्टेटको मात्र नभएर अरू एक सय जति कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा विक्री गर्न नदिने बताएकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको भएकोले त्यसलाई सरकारले नै जिम्मा लिने बताइन् । उनले ठूला कम्पनीले सरकारी जमिन विक्री गर्न शंसोधन गराएको ऐन र तात्कालिन सरकारको निर्णयलाई खारेज गराउन आफूले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताइन । ‘म कुनै पनि हालतमा राष्ट्र विरोधी गलत काम हुनदिने छैन,’ उनले भनिन् ।
प्रदेश १ को झापाको विर्तामोड नगरपालिकाभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरदक्षिण ३ सय ४१ विगाहा क्षेत्रफलमा रहेको गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न भूमि ऐन २०२१ नै शंसोधन गराएर ओली क्याबिनेटबाट २४ असार २०७८ मा जमिन साटासाट गर्ने निर्णय गराइएको थियो । उक्त कार्यमा पूर्व भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालय, कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठसमेत प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए ।
गिरिबन्धु टि स्टेटको जस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने ९४ वटा कम्पनीहरुले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । सरकारी जग्गा उपभोग गरेर कृषि उद्योग सञ्चालन गर्ने देशभर १ सय ६९ वटा कम्पनीहरु छन् ।
केपी ओली सरकारले गरेको उक्त निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अझै खारेज गरेको छैन । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा साटासाट गरेर बिक्री गर्न पाउने गरी शंसोधन गरिएको भूमि ऐनको दफा पनि अझै पुनःसंशोधन भएको छैन ।
भूमि आयोगमा वास्ताविक विज्ञ र भुक्तभोगीलाई नियुक्त गराउने
मन्त्री श्रेष्ठले गठन आदेश संशोधन गराएर भूमि आयोगलाई चाँडै पूर्णता दिने र प्रदेश अनि जिल्लामा वास्तविक विज्ञ र भुक्तभोगीलाई सहभागी गराएर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बताइन् । उनले वास्तविक विज्ञ र भुक्तभोगीलाई पाखा लगाएर तरमाराहरूलाई हाबी हुन कदापि नदिने बताइन् । ‘म आयोगलाई पूर्णता दिने बहानामा नक्कली विज्ञहरू नियुक्त हुन दिने छैनन् भुक्तभोगी र वास्तविक दाबेदारहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर काम गराउनेछु,’ उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमिमा वास्तविक दावेदारहरूलाई चाँडै प्रक्रिया पुरा गरेर लालपुर्जा दिलाउन आफू लागेको जानकारी गराइन् । उनले मालपोत र नापी कार्यालयमा जग्गा नापजाँच र रजिष्ट्रेसनमा हुने भ्रष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी गराइन् ।
