विराटनगर । स्थानीय पाठ्यक्रम निमार्णका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान बापतको खर्च भुक्तानी गर्न मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले आलटाल गरेको छ ।
पाठ्यक्रम निमार्णका लागि कटहरीको सिड्स नामक संस्थालाई अनुसन्धान र तथ्यांक संकलनको अनुमति दिएको गाउँपालिकाले सो बापतको मात्र ५५ हजार रुँपैया भुक्तानीमा गर्न समेत आलटाल गरेको हो । २०७७ फाल्गुण पहिलो सातादेखि संस्थाले पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक खोज तथा अनुसन्धान कार्य थालेको थियो । जेठ २४ गते संस्थाले आफ्ना सम्पुर्ण तयारी प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाईसकेको छ । पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन र यातायात तथा चियानास्ता खर्च बापत संस्थाले ३ महिनामा कुल ४ लाख १२ हजार ५ सय रुँपैया खर्च गरेको छ । संस्थाले माग गरेको रकम, कुल खर्चको १३.३३ प्रतिशत मात्र भएपनि गाउँपालिकाले सो बापतको रकम निकासा गर्न विगत ३ महिनादेखि आलटाल गरिरहेको संस्थाका निर्देशक हेमेन्द्र कुमार कर्णले बताए । उनले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि कटहरी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा समेत आवश्यक बजेट नछुट्याएको अवस्थालाई दृष्टिगत संस्थाले एकदमै न्युन खर्चमा काम गरेको भएपनि गाउँपालिकाले अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो गरे ।
‘गाउँपालिकामा पहिलोपटक पाठ्यक्रम निर्माण हुँदै गर्दा आवश्यक बजेट समेत छुट्याईएको थिएन । सोही बिषयलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले ५ जनामध्ये २ जना अनुसन्धानकर्ताको दुई महिनाको ५० प्रतिशत खर्च मात्र गाउँपालिकालाई व्यहोर्न आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले सुरुमा हुन्छ भनेको थियो । तर, हाल आएर अनावश्यक दुःख दिईरहेको छ ।’
सिड्स र कटहरी गाउँपालिकाबिच अनुसन्धान बापतको भुक्तानी दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको भन्दै गाउँपालिकाले हाल भुक्तानी गर्न मानेको छैन् । २०७७ फाल्गुण १८ गते सिड्सले पाठ्यक्रम निर्माणका लागि अनुसन्धान अनुमति पत्र बनाईदिनुका साथै आवश्यक विवरण सहितको आर्थिक व्यवस्था मिलाईदिन गाउँपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । संस्थाले अनुसन्धानका लागि लाग्ने समय, जनशक्ति र कार्यको विस्तृत विवरण समेत गाउँपालिकामा बुझाएको थियो । गाउँपालिकामा पेश गरिएको प्रस्तावमा करिब ३ महिनामा संस्थाबाट खटिएका कुल ५ जनाको जनशक्तिले स्थानीय तह अन्तर्गतको विद्यालयहरुको भ्रमण, सोधपुुछ तथा विद्यालय वरपरको स्थान अवलोकन र मठमन्दिर, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना, पर्यटकीय वा भ्रमण स्थल, सरकारी वा ग्रैह्र सरकारी संघ–संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा विकास निर्माण स्थलहरुको भ्रमण तथा अन्र्तवार्ता गर्ने लगायतका ११ बुँदे कार्ययोजना उल्लेख गरिएको थियो ।
सोही कार्ययोजनालाई टेकेर गाउँपालिकाले दिएको अनुमति पत्रको आधारमा संस्थाले करिब ३ महिनासम्म पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको हो । तर, हाल सिड्सलाई अनुसन्धानको अनुमति मात्र दिईएको भन्दै गाउँपालिकाले भुक्तानीमा रोक लगाएको छ । सिड्ससँग अनुसन्धानात्मक कार्य बापतको भुक्तानी दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको कटहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम सुन्दर थापाले बताए । उनले सम्झौता नभएकाले भुक्तानी दिन कठिन भएको जानकारी दिए । ‘मैले जानकारी पाए अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षसँग मौखिम सम्झौता भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘हामी प्रयास गर्दैछौं । केही न केही निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन भएन
२०७७ फाल्गुण २३ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको २३ औं बैठकले पनि पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने बिषयमा निर्णय गरिसकेको छ । चार बुँदे प्रस्ताव उपर छलफल गर्दै कार्यपालिकाको भैपरी चालु शीर्षकबाट पाठ्यक्रम निर्माण साझेदारीमा रु. ५५ हजार रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको हो । यद्यपि गाउँपालिकाले भुक्तानी दिन आलटाल गर्ने बिषयले यहाँका कर्मचारीको दोहोरो चरित्र स्पष्ट भएको संस्थाको भनाई छ । गाउँपालिका अध्यक्षसँगकै मिलेमत्तोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा अधिकृत समेतले लिखित सम्झौता बेगरै अनुमति पत्र बनाईदिएर अनुसन्धान बापतको रकममा भ्रष्टाचार गर्न खोजेको संस्थाको आरोप छ ।
कारबाहीको माग
पाठ्यक्रम निमार्णका क्रममा शिक्षा अधिकृत द्रोण पोखरेल समक्ष प्रस्तुत गरिएका पहिलो चरणको अनुसन्धानको सक्कल दस्तावेजहरु गाउँपालिकाको लापरबाहीले हराएको संस्थाले जनाएको छ । सोमबार गाउँपालिका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संस्थाले उक्त दस्तावेजहरु अबिलम्ब उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । दस्तावेज उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा दस्तावेज तयार पार्न भएको ४ लाख १२ हजार ५ सय रुँपैया बराबरको खर्च क्षतिपुर्ति स्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्ने संस्थाको माग छ ।
यस्तै पाठ्यक्रम निर्माणको सम्बन्धमा संस्थाको तर्फबाट सम्पुर्ण कार्य भईसकेको भएपनि ५ महिनासम्म विभिन्न कारण देखाई भुक्तानी रोक लगाईएको बिषयमा समेत संस्थाले आपत्ति जनाएको छ । संस्थाद्धारा जारी ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘५ महिनासम्म विभिन्न कारण देखाई अनावश्यक रुपमा गाउँपालिका धाउन लगाईयो । हाल आएर सम्झौता नभएको तथा कागजात पुरा नभएको भन्दै भुक्तानीमा रोक लगाईएको छ । यदि कागजात पुरा नभएकोे भए सुरुमै खबर गर्नुपर्थो । के को आधारमा कार्यपालिकाको बैठकले रकम विनियोजन गर्यो ? यसबारे विस्तृत छानबिन र कारबाही गराईपाउँ ।’
केन्द्र वा अन्य स्थानीय तहद्धारा जारी हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृृति, जनजीवन र भुगोल लगायतका पक्षलाई समेटन नसक्ने बिषयलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको थियो । स्थानीय तहको दिगो विकास तथा स्थानीय स्तरका मुल्य, मान्यता, कला, संस्कृति, भाषा र सीपको संरक्षण एवं सम्र्वद्धन गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पाठ्यक्रमले ठुलो सहयोग पुर्याउने सरकारको विश्वास छ । सोही बमोजिम मोरङ अधिकांश स्थानीय तहहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेका छन् । यही शैक्षिक सत्रदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहका विद्यालयहरुमा सो पाठ्यक्रम पठनपाठन गराउने तयारी छ । तर, कटहरीमा भने भुक्तानी विवादले पाठ्यक्रम निर्माणमा थप ढिलाई भएको छ ।
