विराटनगर । प्रदेश १ संसद सचिवालयले प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ विपरित सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई आवास सुविधा दिएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सचिवलाई ऐन विपरीत ५ लाख ४० हजार रकम भुक्तानी गर्नु कानून विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ ले सचिवलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सचिवालयले सचिवलाई आवास व्यवस्थापनको लागि ७ कोठेघरको भाडावापत यो वर्ष ५ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको छ । कानूनमा व्यवस्था गरेर मात्र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।’
संसद सचिवालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिबिनै सचिव पराजुलीलाई कार्यविधि स्वीकृत नगरी बिमा, सहायक, अतिथि सत्कार, महंगी भत्तामा थप सुविधा वापत ४ लाख ३२ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७६ को परिच्छेद ५ को दफा १३ (३) मा सचिवले पाउने अन्य भत्ता ऐन बमोजिम गठित समितिले तोके बमोजिम हुने, त्यस्तो भत्ता स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यविधि स्वीकृत नगरी नै सचिवलाई सुविधा भुक्तानी गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २० मा विपरीत मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा विभिन्न दलका नेता तथा सचेतकहरुलाई अतिरिक्त सुविधा बाँडिएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७६÷०४÷२८ को निर्णय अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु बृद्धि गर्दा थप १ करोड ३७ लाख ८६ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संशोधित अनुसूचीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई सवारी इन्धनको व्यवस्था नभएपनि सचिवालयले इन्धन भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै ऐनमा व्यवस्था नभएपनि प्रदेश सरकारको निर्णयबाट सत्तापक्षीय संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङ्बुहाङलाई चालकसहित सरकारी सवारी साधन र सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक सरह इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोप्रति पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि मात्र पाउने सुविधा राजपत्रमा प्रकाशित नगरी भुक्तानी गर्नु गलत भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रदेशसभाले खरिद गरेको सवारी साधनको मर्मतका लागि पहिलो वर्षमै ११ लाख ९२ हजार खर्च भएकोप्रति पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । सवारी आपूर्तिकर्ताले नै एक वर्षको मर्मतखर्च व्यहोर्ने सहमति भएकोमा सचिबालयबाट रकम खर्च गर्नुले अनियमितता भएको महालेखाको आसय छ । व्यवस्थापिका सचिवालयको बेरुजू रकम २ करोड ३४ लाख ४ हजार (१०.५३ प्रतिशत) रहेको छ ।
