विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरुले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यापारको क्षेत्रलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको र यसबाट व्यवसायिक क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास उनीहरुको छ ।
वित्तीय नीति सकारात्मक रुपमा आएको भए पनि सोही अनुरुप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरुले आशंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भएपनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था पनि थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए ।
‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रीक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ राउतले भने, ‘कर्जाको असार मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’
उनले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पुर्याइएकोले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेको हुँदा लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि सकारात्मक छ,’ राउतले भने, ‘मर्जरको लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’
ठूला लगानीकर्ताले १ अर्बसम्मको कर्जा पाउने सीमा रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २ अर्ब पु¥याउने काम पनि सकारात्मक रहेको बताउँदै राउतले रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैधबाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको बताए । ‘मर्जिङ ल्याण्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखेको कारण शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने देखिएको छ,’ राउतको भनाइ छ ।
यता नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सहि ढंगले कायान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भएपनि राहत पुग्ने छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुने कुरा आशंकारहित छैन ।’
मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियो हटाएर ९० प्रतिशन बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना/घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुन जाने भएकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । यस अघि बेस रेटमा ४ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था थियो । उनले निषेधाज्ञाका कारण असार मसान्तमा बैंक किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेकाहरुलाई पुस मसान्तसम्मको समय थप गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भएपनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै यसपटक त्यस्तो जटिलता नआउने उद्योगीहरुको विश्वास छ । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणनालाई परिमार्जन गर्ने आदि घोषणाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बनाउने उद्योगीहरुले बताएका हुन् ।
मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनु पथ्र्यो त्यति भएन तरपनि सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा सुनेको छ त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ अध्यक्ष सारडाले भने ‘निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हेर्दा सरकारले सक्ने जति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ उनले यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरु न्यून रहेको बताएका छन् ।
प्रतिकुल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बंैकहरुले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताइएको छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ताहरुलाई राहत पुग्ने अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । उनले सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकोले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ मेसिन आदिको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टिटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरुले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरुपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायहीहरुको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशतदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने जोड निजी क्षेत्रको छ ।
