विपी प्रतिष्ठानमा अख्तियार : छापा मार्न हतारो, छानबिनमा ढिलाइ

विराटनगर । आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बनेको सुनसरीको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेढ महिनायता अख्तियारले दुई पटक छापा मारिसकेको छ । तर, छापा मात्रै मार्ने अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाई गर्ने अख्तियारको शैलीले प्रतिष्ठानका दोषीहरु उन्मुक्ति पाउन सफल हुँदै आएका छन् ।

अघिल्लो साता मात्रै सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमध्येको एउटा बुँदामा ‘अख्तियारमा परेको प्रतिष्ठानबारेका उजुरीको छिटो छानबिन गर्न सरकारले समन्वय गर्ने’ सहमति भएको थियो । लगत्तै बिहीबार अख्तियारले प्रतिष्ठानमा छापा मारेर खरीदसँग सम्बद्ध महत्वपूर्ण कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारको आगमनले भ्रष्टाचारको छानबिन हुने आशा बढेको छ । तर, छापा मात्रै मार्ने र मुद्दा किनारा लगाउन चाहिँ नचाहने शैली अख्तियारले देखाएको प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारी चिकित्सक बताउँछन् । ‘यसअघि पनि हाम्रो आन्दोलनकै दौरानमा इटहरीस्थित अख्तियार कार्यालयले छापा मारेको थियो । त्यसको के प्रगति भयो भन्ने जानकारी छैन’, एक चिकित्सकले भने ‘प्रतिष्ठानबाटै गरिएका सयौं उजुरीबारे लामो समयदेखि छानबिन भएकै छैन । छापा मात्रै मार्ने छानबिन र मुद्दा अघि नबढ्ने हो भने के अर्थ भयो र ?’

प्रतिष्ठानमा भएका विभिन्न अनियमितताबारे अख्तियारमा सयौं उजुरीको चाङ छ । ‘उपकुलपति, रजिस्ट्रारहरु जस्ता पदाधिकारीविरुद्धै दर्जनौं उजुरी अख्तियारमा अलपत्र छन्’, ती चिकित्सकले भने ‘त्यही अलपत्र उजुरीहरुको छानबिन होस् भन्ने आन्दोलनको माग थियो । अहिले फेरि छापा मार्ने काम त भयो, छानबिन हुने वा नहुने टुंगो छैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङको नेतृत्वको टोलीले प्रतिष्ठानमा छापा मारेको हो । बीपी प्रतिष्ठानमा औषधि, उपकरण खरिद, भौतिक निर्माणलगायतका शीर्षकमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मिलेमतो गरी बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको र ठेक्का लगाएको सूचना बाहिर आएपछि अख्तियारको टोलीले प्रतिष्ठानमा छापा मारेको हो ।

प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरुकै मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भइरहेको आरोप लगाउँदै चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुले छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । यही विषयमा लामो समयदेखि आन्दोलन पनि जारी छ ।

शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यही समितिले पनि विपीमा आर्थिक अनियमितताको अवस्था भयावह रहेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी खर्च भएको तथ्य रहेको थियो ।
छानबिनका क्रममा मुटुसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने ‘इन्ट्रा एओर्टिक बेलुन पम्प’ खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको पाइएको थियो भने मुटु उपचारमा प्रयोग हुने क्याथल्याब, जसलाई बीपी प्रतिष्ठानले अन्य अस्पतालभन्दा २ करोड बढी मूल्यमा किनेको फेला परेको थियो ।

प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको औंल्याएका अवधिमा डा बलभद्रप्रसाद दास र त्यसपछि डा.राजकुमार रौनियार उपकुलपति थिए भने अस्पतालको निर्देशकका रूपमा डा.अरबिन्दाकुमार सिन्हा र डा.गौरीशंकर साह थिए । साह अहिले पनि अस्पतालमा निर्देशक छन् । रजिस्ट्रारमा नन्दकुमार थापा र त्यसपछि तुलबहादुर श्रेष्ठ थिए । खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार र सम्बन्धित विभागले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार मेडिकल उपकरण ठीक छ भन्नेमा इलेक्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्र थिए ।

अहिलेका पदाधिकारीहरुको पालामा पनि उस्तै अनियमितता जारी रहेको आवाज प्रतिष्ठानभित्र उच्च छ । पछिल्लो समय चर्केको आन्दोलनको एउटा मुख्य माग प्रतिष्ठानभित्रको आर्थिक अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने पनि थियो जसलाई ६ बुँदे सहमतिमा समेटिएको थियो ।
कतिसम्म भने इन्टरनेटमासमेत लाखौं कशिसनको खेल प्रमाणित भएको, महंगा स्वास्थ्य उपकरण, दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीहरुको खरीद प्रक्रिया झनै अपारदर्शी रहेको आलोचना हुने गरेको छ । ‘भेन्टिलेटर बिग्रेर बिरामीको ज्यानै जाने, अक्सिजन प्लान्ट पटक–पटक बिग्रिने, प्लान्ट चलेकै बेलामा पनि समय समयमा अक्सिजन प्रवाहमा अवरोध हुने समस्या प्रतिष्ठानका लागि सामान्य झैं हुनथाल्यो’ अख्तियारलाई दिइएको एउटा उजुरीमा उल्लेख छ ‘२ वर्षदेखि कामै नलाग्ने बनेको एमआरआई मेसिन किन बनाइन्न ? लाखौं खर्च हुँदा पनि किन चल्दैन मेसिन ?यो मेसिन पदाधिकारी र केही कर्मचारीका लागि किन दुहुनो गाई जस्तो भएको हो ?’

प्रतिष्ठानको सिटिस्क्यान पटक पटक लामो समय बिगार्ने, बार्षिक मर्मत खर्चका नाममा २५ देखि ३० लाख भुक्तानी लिने तर संचालन कहिल्यै नहुने समस्याका बारे पनि छानबिनको माग आन्दोलनकारीको छ । उनीहरुले निरन्तर उठाउँदै आएको सवाल अर्को पनि छ, जसले प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्थाबारे सोच्न बाध्य पार्छ ।

वीपीका पदाधिकारीहरु आम्दानी अभावले खर्च धान्न नसकिएको बताउने गर्छन् । तर, एउटा सिटिस्क्यान मेसिनमै निजी कम्पनी पोस्ने नीति लिएर प्रतिष्ठान डुबाउने खेल चलेको छ । प्रतिष्ठानको ल्यावमा नयाँ मेसिन नहालिएको, जसले गर्दा ल्यावको जाँच रिपोर्ट आउन समय लाग्ने, गुणस्तरीय रिपोर्ट नआउने, पटक पटक टेस्ट रिपिट हुनेगरेको, ल्यावमा महँगोमा रियाजेंट किन्ने गरिएको भन्दै यसबारे अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग प्रतिष्ठानभित्रै छ ।

शुक्रबार, २९ साउन, २०७८, बिहानको ११:३९ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर