संघीयता संवाद : प्रदेश खारेज होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ

देश संघीयतामा प्रवेश गरेर संघीयताको अभ्यास गरेको चार वर्ष पुग्नै लाग्यो । यस अवधिमा आम जनताले संघीयताको मर्म र भावना अनुरुपको सेवाप्रवाह भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपयले संघीयता देशलाई अफापसिद्ध भइसकेको र संघीयता खारेज गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठाइरहेका छन् । के देशमा संघीयता खारेजतिर जान लागेको हो ? नयाँ संविधानको मूख्य उपलब्धी भनिएको संघीयताप्रति नै वितृष्णा किन बढेको ? हामीले यस्तै प्रश्नको उत्तरको खोजी गरेका छौं प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग । प्रस्तुत छ कार्कीसँग हाम्रोमत दैनिकका सम्पादक अर्जुन आचार्य र राकेश कर्णले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पछिल्लो समय संघीयतप्रति नकारात्मक धारणा उत्पन्न भइरहेको छ । आम नागरिकमा पनि प्रदेश सरकारप्रति एक किसिमको वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । वास्तवमा अब हामी संघीयता खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हौं ?

– नेपालको संघीयता कार्यान्वनको विषयमा थुप्रै समस्याहरु छन् । मुलभूत रुपमा नेपालका यी तीन तहका संरचना जुन छ, संघीयताका लागी तीन तहको संरचना आवश्यक छ भन्ने विषय सैैद्धान्तिक कुरा होइन । नेपालमा के गरियो भन्दाखेरि, संघीयतामा जाने भन्ने निर्णय भयो । संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीयताको कुरा उठाईयो । प्रदेश भएपछि संघीयता भएको हो कि भन्ने मानसिकता पनि छ । प्रदेश भएर संघीय संरचना स्थापित हुने होईन । संघीयता भएको धेरै मुलुकहरुमा तीन तहको संरचनाहरु छैनन् । संविधानको धारा २३२ मा, संघीयता चाहिं सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारिताको आधारमा हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो संविधानका अनुसुचीहरुमा जुन अधिकारका क्षेत्रहरु तोकिएका छन्, एकल अधिकार क्षेत्र छ, संघको, प्रदेशको र स्थानीय तहको । अनि संघ र स्थानीय तहको पनि प्रदेश र स्थानीय तहको पनि बिचमा चाहिं संयुक्त कार्यक्षेत्र छ । सबै बिषयवस्तु त्यहाँ हालिदिएको छ । त्यसले गर्दापनि अवस्था गन्जागोल भयो ।

अर्को एकल सुचीमा लेखिएका र स्पष्ट भएका कुराहरुमा पनि संघीय कानुन लगाएर अंकुश लगाउन खोजिएको छ । त्यो आफैमा संविधान विरोधी हर्कत हो । अर्को नेपालको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, आज नेपालको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको जुन ३०० वर्षको इतिहासले गर्दाखेरि केन्द्रिय संरचनाको उपल्लो ढाँचामा रहेका (चाहे राजनितिक नेतृत्व होस्, चाहे ब्यूरोक्रेटिक नेतृत्व होस वा चाहे सुरक्षा निकायसम्बद्ध नेतृत्व होस) सबै नेतृत्वहरुको मानसिकता चैं केन्द्रिकृत जस्तै छ । पावरलाई तल पठाउने, विकेन्द्रिकरण गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र दिने बारेमा चैं संकुचन छ उहाँहरुको । त्यसकारणले गर्दा नेपालको संघीयताले काम गर्न सकिरहेको छैन ।

यसको मतलब प्रदेश र स्थानीय तह सबै कुरामा सक्षम छन् भन्ने पनि होईन् । कमजोरीहरु छन् । तर सबै कुरा खुम्च्याएर के गरेको छ भने कर्मचारी नियुक्ति गर्नुप¥यो कानुन माथिबाट आएपछि मात्र तल कार्यान्वयन हुने, प्रहरी संगठन गठन गर्र्न कानुन बनाएर रोकिएको छ । यो कारणले गर्दा नेपालको संघीयता चाहिं जति जनताप्रति उत्तरदायी र परिणाममुखी हुनुपर्ने हो, हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसो भए कमजोरीलाई सच्याउँदै जाने हो की, प्रदेश तह नै खारेज गर्ने हो त ?

– मेरो मान्यता के छ भने, हाम्रो नेपालको तीनै तहको संरचनाले सबैले यही अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न सक्दैनन् । कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । त्यसो भएको हुनाले अहिलेकै संविधानलाई कतिपय कुराहरु सच्याएर अघि बढ्ने हो भने अधिकारहरु मिलाउनुपर्छ । संघले कति अधिकार राख्ने, प्रदेशले कति र स्थानीय तहले अधिकार राख्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । यसो गर्दा संघलाई नितिगत अधिकार, प्रदेशलाई विकास र सुरक्षाको अधिकार तथा स्थानीय तहलाई स्थानीय विकासको मात्र अधिकार दिने हो भने केही सहज हुन्छ । तर, अहिलेको कानुनमा के छ भने संघले पनि कानुन बनाउँछ, प्रदेशले पनि कानुन बनाउँछ र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउँछ । सयौैं कानुनहरु बनेका छन् । यसले जटिलता थपेको छ । त्यसैले कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश र केन्द्रमै सिमित राखेको भए हुन्थ्यो कि ? स्थानीय तहको केही कानुन बनाउने स्पष्ट अधिकार छ हामीलाई । उनीहरुको सेवा सुविधाको बारेमा, निजामती कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको बारेमा । तर त्यो निजामतीको कानुन बनाउन हामीलाई माथिबाट रोकेको छ । यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संघीयता चैं अलिकति जनताबाट आलोचित भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले स्पष्ट अधिकार क्षेत्र तोकिएर आउनुपर्छ ।

तपाई आफू पनि संघीयता चाहिंदैन भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरु दिने गर्नुहुन्थ्यो कुनै बेला ? अहिले धारणामा परिवर्तन आयो कि आएको छैन ?

– संघीयताको बहस हुँदै गर्दा खेरि संघीयता चाँहिदैन भन्ने मानसिकता राखेको मान्छे पनि मै हो । तर जब म निर्वाचित भएर संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आईपुगे । मैले जब स्वयंमलाई अध्ययन गरें, त्यसपछि मैले यो प्रदेश संरचना र संघीय तह चाही मात्र दुईवटा कामको लागी हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । एक सुरक्षा र अर्को विकास । किनभने माथि संघले बनाउने निति कार्यक्रम र बजेटमा ७७ वटै जिल्ला, सबै पालिका र वडाहरु देखिएन । तर हामीले यहाँबाट बनाएका बजेटहरु चैं १३७ तहका सबै वडाहरुलाई छुन्छ । त्यसैले प्रदेश संरचना आवश्यक छ । प्रदेशले आन्तरिक सुरक्षा र विकासको जिम्मेवारी पाउनु पर्छ ।

तपाई पनि एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । अहिले एमालेको केन्द्र्रिय समितिमै महेश बस्नेतको तर्र्फबाट संघीयता खारेजीलगायतको बिषयमा एउटा प्रस्ताव गएको चर्चा छ । तपाई प्रदेशको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतले त्यो बहसलाई चाहिं कसरी लिनुहुन्छ ?

– म त्यो बहसलाई गम्भीर ढंगले लिन्न । किनभने नेकपा एमाले यो विषयमा स्पष्ट छ कि, अहिलेको संविधानले जे कुराको व्यवस्था गरेको छ, जुन संरचनाको व्यवस्था गरेको छ, जुन शासकीय प्रणालीको परिकल्पना गरेर संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, यसको विपक्षमा एमाले जाँदैन । यसको विरुद्धमा जानु भनेको चाहिं नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनु हो । नेपालको विकास र समृद्धिलाई अन्तै तिर डाइभर्ट गर्नु हो । यी गलत मुद्दाहरु हुन् । यी मुद्दाहरु उठाएर नेपालको राजनीतिक स्थिरतालाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिएको हो । यस्तो गर्नुहुँदैन ।

उसोभए प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहलाई राख्ने कुरा पनि आइरहेको छ । के त्यसो गर्दा संघीयता बलियो हुन्छ ?

– के गर्न चाहिं मिल्दैन भने, स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण रुपमा प्रदेश मातहत राख्न मिल्दैन । तर बजेट विनियोजन लगायतका सबै कुराहरु प्रदेश मार्फत चाहिं जान मिल्छ । त्यो भयो भने एक तहले यहाँको संघीयता र सहकार्यका लागि पनि सहज हुन्छ । प्रदेशले आन्तरिक सुरक्षा र विकासलाई हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहले स्थानीयस्तरको विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ ।

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संघले प्रदेशलाई के अधिकार दिएन ? हामी पनि लड्न तयार छौं । संघ हाम्रो पार्टीको छ । अब सहकार्य गरेर संयुक्त रुपमा लडौं भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यो प्रस्तावलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– यो एकदमै राम्रो बिषय हो । विगतमा पनि नेपाली कांग्रेस दलका नेता जो राजीव कोईराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग विगतमा पनि हाम्रो पर्याप्त छलफल र गृहकार्य भएको हो । उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र त्यस्ता पर्याप्त कुराहरु उठाउनुभएको छ । अहिले हामीलाई उहाँले एउटा के कुरामा बल दिनुभएको छ भने, हिंजो प्रदेश तपाईहरुको थियो, संघ पनि तपाईहरुको थियो । केही अप्ठयाराहरु थिए होलान । तर, अहिले संघ हाम्रो छ, प्रदेश तपाईहरुको छ । मुद्दाहरु उठाउनुस् । हामी सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो । हामी सहयोग लिन्छौं ।

संघले अहिलेसम्म हस्तान्तरण नगरेका र गर्नैपर्ने त्यस्ता विषयहरु के–के हुन् ?

– एउटा त सबैभन्दा पहिलो भनेको प्रहरी । अर्को केही अस्पतालहरु पनि बाँकी छन् । कोशी अस्पताल हामीलाई दिइएन् । त्यसपछि केही राष्ट्रिय वनहरु पनि हामीलाई दिईएको छैन । संविधानले दिनु भन्छ, तर दिइएको छैन । त्यस्तै जेल व्यवस्थापन हामीलाई दिनुपर्ने हो । त्यो चाहिं दिन लागिएको छ भन्ने सुनेको छु । यद्यपि दिइसकेको चाहिं छैन । र, सबैभन्दा पहिले त, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भनिएको छ । आन्तरिक मामिला भनेको सुरक्षासँग सम्बन्धित हो । प्र्रहरीको हामीसँग समन्वय हुन्छ । तर हामी सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त छैनौंं । प्रहरीलगायतका जुन अधिकारहरु हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । बजेट पनि हामीलाई राम्रो दिइएको छैन । त्यसैले अहिलेको कानुनले गरेको व्यवस्था पूर्णतः कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसमा पनि कतिपय कानुनहरुलाई संशोधन गरेर त्यसको आधारमा हाम्रो आर्थिक स्रोत पनि बढाउनुपर्छ । जस्तो भन्सारबाट आएको पैसा हामीलाई दिनुपर्छ । विराटनगर र मेची हाम्रा दुई ठूला भन्सार हुन् । त्यसको पनि केही प्रतिशत हामीले पाउनुपर्छ । अरु प्रदेशले पनि पाउनुपर्छ, हामीले मात्र होईन् । यी कुराहरुमा कन्जुस्याँई गरिएको छ । त्यसले गर्दा खेरि समग्रमा अहिलेको संघीयताको जुन कार्यविधि, सञ्चालन विधि, समन्वय र सहकार्यता छ, संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको । यसलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।