विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार प्रदेशसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरुसँग बजेट ल्याउने विषयमा छलफल गरे । लामो समयको संवादहिनतापछि भएको सर्वपक्षीय छलफलले प्रदेशमा अब सहमतिको वातावरण बन्ने भयो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, त्यसको भोलीपल्टै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेको छ ।
यो अध्यादेशमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार १ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रि बजेट छलफल यसअघि नै सकिसक्नु पर्ने थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छैन । उक्त अध्यादेशमा ५ दिन अगाडि प्रि बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । तर, अध्यादेशबाट मात्रै उक्त गाँठो फुक्ने देखिँदैन ।
प्रदेशसभा नियमावलीमा पनि आर्थिक कार्यविधि ऐनकै जस्तो व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीमा पनि बजेट आउनु अगाडि १५ दिनभित्र प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले प्रदेश सरकारलाई अर्को अप्ठ्यारोमा पारेको छ । प्रदेशसभा नियमावली संशोधन भने प्रदेशसभाबाट मात्रै सम्भव छ । प्रदेशसभामा आफ्नो दलको बहुमत भएपनि सरकारको प्रस्ताव पारित हुनेमा मुख्यमन्त्री सशंकित भएको यो घटनाले पुष्टि भएको छ । नेकपा एमाले माधव–खनाल समूहले संसदमा सरकारका कुनै पनि प्रस्ताव फेल गराइदिने डर मुख्यमन्त्रीमा देखिएको छ । एमालेका ५३ सांसदमध्ये सो समूहमा १८ जना सांसद रहेका छन् ।
विपक्षीको विरोध
प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने संघीय सरकारको नक्कल गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले आफूहरुको सुझावलाई मनन् नगरी जबर्जस्ती गर्न खोज्दा कानूनी जटिलता आएको र अहिले संसदलाई निकम्मा बनाउने प्रयास भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।
‘अध्यादेशबाट सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीको भद्दा नक्कलको म घोर भत्सर्ना गर्दछु,’ नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘कानुन छल्न र औपचारिकता पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश र अध्यादेश बमोजिम प्रदेशसभा नियामावली निलम्बन गर्ने र प्रदेशसभालाई निकम्मा बनाउने सरकारी रबैया कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन र यो कलाबिहीन सरकारी नाटकको सदनमा नै सशक्त प्रतिरोध हुनेछ ।’
उनले मुख्यमन्त्री राईसँग हिंजो मात्रै भएको छलफलमा आफूहरुले राखेको सुझावलाई विपक्षीको रणनीतिको रुपमा बुझेको तर, कानूनी पाटोबारे विश्लेषण नै नगरि जबर्जस्ती गर्न खोज्दा यस्तो भएको बताएका छन् । ‘हामी विपक्षी दलहरूले समयमा नै पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन सरकार र प्रदेश प्रमुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गरायौं । मुख्यमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले पूर्वबजेट छलफल कानूनी रूपमा वाध्यात्मक छैन, विपक्षीको फन्डा मात्र हो भनेर हाम्रो रचनात्मक सुझाव र सहयोगलार्इ लत्याउने र उडाउने काम भयो । तर आज सरकारले पूर्व बजेट छलफल कानुनी बाध्यता हो भन्ने बुझेर बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सक्ने गरि आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएछ,’ उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
यता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि सरकारले संसदलाई पंगु बनाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले नै पास गरेको आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि प्रि बजेट छलफल बोलाउनु पर्छ भनेर हामीले भन्दा पहिले सुनेन, प्रि बजेट छलफल गर्नु कुनै जरुरी छैन भन्यो,’ कार्कीले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले अहिले घुँडा टेकेर अध्यादेश ल्याएको छ, तर प्रदेशसभा नियमावलीलाई अब कसरी सच्याउँछ ?, आफूले बनाएको ऐनमा के छ, कसरी काम गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान पनि यो सरकारलाई नरहेको यो घटनाले देखाउँछ ।’
कार्कीले समयमा काम गर्न नसक्ने सरकारले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग समेत गरे । ‘नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिए हुन्छ, समयमा काम नगर्ने शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सकेन, उहाँहरुकै दलमा बहुमत छ, अर्को सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाए भयो नि अब,’ कार्कीले भने, ‘अब पनि सरकारमा बसिरहने नैतिकता छ र ? प्रदेशसभा नियमावलीले पनि बजेट प्रस्तुत हुनु अगाडि नै गर्नुपर्छ भन्छ, ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन, प्रदेशसभा नियमावली पनि संशोधन गर्न प्रदेशसभामा लैजानु पर्छ, अब यो सरकारले त्यहाँ कसरी संशोधन प्रस्ताव लान्छ ? आफ्नै सांसदहरुप्रति पनि विश्वास नभएको देखियो ।’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने जेठ २५ देखि २६ गतेतिर सुरु हुने गरी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने वचन विपक्षी दलहरुलाई मंगलबार दिएका थिए । प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीद्वारा आजै स्वीकृत भएको छ ।
