विराटनगर । कोरोना भाइरसको दोश्रो लहरको संक्रमण समुदाय तहमा तीब्र गतिमा फैलिरहेको बेला रोकथाम र नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने प्रदेश १ सरकार र संघीय सरकारको प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ बेपर्वाह झैं देखिएको छ ।
दिनहुँ संक्रमणको दर बढ्दै गएपनि त्यसको न्युनिकरण र नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै योजना अगाडि बढाएको देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र विराटनगर महानगरपालिकाको तर्फबाट कोरोना संक्रमणको विस्तार रोक्न अगाडि सारिएका प्रस्तावप्रति अनुदार देखिएका छन् । संघीय सरकारले कोरोना संक्रमणको चेनब्रेक गर्न ५ सय बढि संक्रमित भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । तर, बिहीबार मोरङमा १ हजार संक्रमित पुग्दा पनि प्रजिअ कोषहरि निरौला आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् ।
विराटनगरमा संक्रमण बढ्दै गएकोले भयावह अवस्था आउनसक्ने भन्दै चिकित्सक र विज्ञहरुले संक्रमणको चेनब्रेक गर्न लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाउन सुझाब दिइरहेका छन् । अन्य समयमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको विपक्षमा रहेका उद्योगी व्यापारी पनि अवस्था जटिल बन्दै गएको भन्दै ७ देखि १० दिन लकडाउन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले त्यहि लबिईङ गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकार र प्रमुुख जिल्ला अधिकारीले आश्चार्यजनक रुपमा त्यसलाई नसुने झैं गरेका छन् ।
पछिल्लो दुई साताको अवधिमा प्रदेश नम्बर १ मा १६ सयभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन् । कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । बिहीबार अपरान्हसम्म मोरङमा सक्रिय संक्रमितको संख्या एक हजार पुगेको छ । जुन प्रदेश १ को जम्मा संक्रमित संख्याको आधाभन्दा धेरै हो । प्रदेश राजधानी विराटनगरमा मात्र ७ सय बढी सक्रिय संक्रमितहरु छन् । बुधबार विराटनगरमा मात्र १०५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने बिहीबार मोरङमा १३६ जना नयाँ संक्रमित थपिएकोमा विराटनगरका १०६ जना छन् । यसले पनि प्रदेश १ मा मोरङ र विराटनगर सबैभन्दा धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
कोरोना संक्रमणको दरलाई हेर्दा प्रदेशमा भयावह अवस्था आउनसक्ने सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै आएकी छन् । उनले तीब्र गतिमा फैलिएको संक्रमणलाई रोक्न केही समय चेनब्रेकको लागि लकडाउन गर्नुपर्ने प्रस्ताव केहि दिन अगाडि बसेको प्रदेशस्तरीय सीसीएमसीको बैठकमा राखेकी थिइन् । बैठकमा सहभागी विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञाको प्रस्ताव गरे । तर, त्यो प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सहमत भएनन् ।
सुनसरीमा विहीबार कोरोना संक्रमितको संख्या २५० नाघेको छ । सुनसरी प्रशासनले अवस्था जटिल बन्दै गएको निश्कर्षसहित शुक्रबार रातिबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । तर, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषाहरि निरौला अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेकोले निषेधाज्ञा जारी नगरेको बताउँछन् । ‘लकडाउन वा निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको मुख्य हतियार हैन’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर यसको विस्तार रोक्न सकिने भएकोले निषेधाज्ञाको निर्णय नभएको हो ।’ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कुरा गर्ने निरौलाले प्रशासन कार्यालयमै त्यसलाई पालना गराएका छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुलीले संक्रमणको सुरुवाती दिनमै चेन ब्रेकका लागि कम्तिमा ७ दिन निषेधाज्ञा जारी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौला र प्रदेश सरकार दुबैले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा विराटनगरमा भीड नियन्त्रण हुन सकेन र कोरोनाको विस्तार पनि तीब्र छ ।
बिहीबार विराटनगर महानगरपालिकाकाले आयोजना गरेको विज्ञ चिकित्सकसहितको बैठकले पनि विराटनगरमा बढ्दो संक्रमण रोक्न तत्काल लकडाउन वा निषेधाज्ञामा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कोशी अञ्चल अस्पताल, नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेजलगायत अस्पतालका प्रतिनिधि चिकित्सकहरु, चिकित्सक संघसहितको बैठकले लकडाउनको विकल्प नरहेको भन्दै त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।
अहिले पनि संक्रमण भयावह अवस्थामा पुगिसकेको छैन । सरकारले गर्ने प्रयासले रोकथाम र नियन्त्रण सम्भव रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यविदहरुले केही समय कडाई गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । जनस्वास्थ्यविद् डा.सूर्य पराजुलीले संक्रमणले महामारीको रुप लिइसकेकोले तत्काल लकडाउनमा जानुको विकल्न नरहेको बताएका छन् । उनले लकडाउन गरेर रोकथामको प्रयास नगर्ने हो भने अवस्था सोचेभन्दा धेरै भयावह हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डा.सुरेश मेहताले भने जिल्लामा कोरोना संक्रमण र त्यसको विस्तारबारे आपूmले अध्ययन गर्न नपाएको बताएका छन् । जिल्लाको स्थिति के हो भन्नेबारेमा मन्त्रालयले विश्लेषण गर्ने भन्दै उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र त्यो नपर्ने भन्दै पन्छिएका छन् ।
सक्रिय संक्रमितको संख्या ५०० भन्दा बढी भएमा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । मोरङमा त्यसको दोब्बर संख्या भइसक्दासमेत निषेधाज्ञा जारी नहुनुले निरौला नै कोरोना नियन्त्रणमा बेपर्बाह भएको आरोप लाग्न थालेको छ । तर, उनी मिडियाले मात्र यो विषय उठाएको भन्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्दा ब्यापारीले कालोबजारी गर्ने अनौठो तर्क गर्छन् ।
लकडाउन वा निषेधाज्ञा भएमा कालोबजारी हुने प्रजिअ निरौलाले बताइरहँदा बजारमा भर्ने अचाक्ली मूल्यबृद्धि भएको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । तर, त्यसलाई नियन्त्रण तथा नियमनको जिम्मेवारी लिएको निकायले न अनुगमन गरेको छ, न कालोबजारी गर्नेलाई कुनै कार्वाही ।
निषेधाज्ञा र लकडाउनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने क्षेत्र उद्योग, व्यवसाय, यातायात आदि क्षेत्रहरु हुन् । उनीहरु पनि जनस्वास्थ्य भन्दा ठूलो कुरा अरु नभएको भन्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले अघि सार्ने योजनालाई सहयोग गर्ने बताइरहेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा तत्काल सरकारले कडाई नगर्ने हो भने कोरोनाले भयावह रुप लिनसक्ने देखिएकोले तत्काल १० दिनसम्म लकडाउन गर्नुपर्ने बताउँछन् । मानिसको जीवनभन्दा ठूलो अरु केहि नभएको भन्दै उनले भने, ‘केही दिन निषेधाज्ञा वा लकडाउन गरेरै भएपनि संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी उद्योगी व्यवसायीहरुबाट पूर्णसहयोग हुन्छ ।’
कोरोना संक्रमणको ‘चेन बे्रक्र’ गर्न मोरङमा कम्तीमा पनि ७ दिनको लकडाउन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् । ‘आवश्यक पसल, व्यावसाय छोडेर १ हप्ताका लागि सबै ठप्प गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘हामी सरकारलाई सघाउन तयार छौं । तर, पहल हुनुप¥यो ।’