कप्तानगञ्ज घटनाको छानबिन गर्दै गृहको समिति, घाइतेसँग लियो जानकारी

विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ।

समितिले सोमबार राति विराटनगर आइपुगेलगत्तै उपचाररत घाइतेहरूसँग भेट गरेर घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले विराटनगरस्थित न्युरो अस्पताल, विराट नर्सिङ होम र नोबेल शिक्षण अस्पताल पुगेर घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै घटनाका सम्बन्धमा बयान संकलन गरेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। गोली लागेर घाइते भएका ९ जनामध्ये चार जना न्युरो अस्पताल, चार जना विराट नर्सिङ होम र एक जना नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई ७ दिनभित्र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिले उपचाररत घाइते, प्रत्यक्ष पीडित तथा सम्बन्धित पक्षसँगको बयानलाई अनुसन्धानको आधार बनाउँदै घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, सुरक्षा निकायबाट प्राप्त विवरण, भिडियो फुटेज तथा अन्य प्रमाणको अध्ययन गरी घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाइने जनाइएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि घटनामा जिम्मेवार देखिएका व्यक्ति वा निकायमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ। गृह मन्त्रालयले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

आइतबार राति देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको विवाद हिंसात्मक बनेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको थियो। गोली लागेर २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो भने अन्य नौ जना घाइते भएका थिए। घटनापछि स्थानीय प्रशासनले प्रभावित क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो।

यसबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि घटनाबारे छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीयवासीसँग जानकारी संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार पोलमा झन्डा राख्ने विषयबाट सुरु भएको विवाद डिजे बजाउने क्रममा चर्किँदै झडपमा परिणत भएको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ। आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेको निःशुल्क उपचार र संवादमार्फत सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकार तथा सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।