विराटनगर । मोरङ–सुनसरी औधोगिक कोरिडोरका मजदुर, उद्योगी–व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुले श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा उल्लेखित उमेर हदलाई समान बनाउन माग गरेका छन् ।
विराटनगरस्थित उद्योग सङ्गठन मोरङ आयोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरक्षा योजना सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
श्रम गर्न छोडेको उमेर र सामाजिक कोषबाट लाभग्राही उमेरमा २ वर्षको अन्तर रहेको बताउँदै यसबीचको समयमा मजदुरको दैनिकी व्यवस्थापनको बिषय ओझेलमा परेको भन्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । ऐनमा मजदुरको उमेर ५८ वर्ष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभग्राही हुने उमेर ६० वर्ष तोकिएको छ ।
कार्यक्रममा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने मिति प्रत्येक महिनाको २५ गते तोकिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा कार्यविधि २०७५ को प्रावधान अनुसार महिनाको १५ गतेसम्ममा अनिवार्य कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले त्यसो गर्दा आर्थिक र प्रशासनिक झन्झट बढेको उल्लेख गर्दै भ्याट र टिडिएस विवरण बुझाउनु पर्ने दिनलाई नै कोषको रकम जम्मा गर्ने दिनको रुपमा परिमार्जन गरिदिन माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारी योजना कार्यान्वयनका लागि उद्योगीहरु तत्पर रहेको भएपनि कानुनी जटिलता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई सहज बनाउनुपर्ने बिषयमा जोड दिनुभयो ।
रिलायन्स स्पिनिङ्गका प्रबन्धक आशिष काफ्लेले उद्योगमा कार्यरत मजदुरमध्ये १७१ जना भारतीय रहेकोले उनीहरुलाई सूचिकृत गर्न असजिलो भईरहेको बताउनुभयो । मजदुरहरुले कोषमा जम्मा गरेको रकम कसरी फिर्ता पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नबुझ्दासम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुने उहाँको भनाई थियो ।
ऐनले काम गर्न थालेको दिनदेखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुर सूचिकृत गरिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान तोकेपनि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत ज्यालादारी मजदुरको रकम जम्मा गर्ने र फिर्ता पाउने विषय अलमलमा देखिएको उद्योगी व्यापारीहरुको बुझाई छ । उद्योगीहरुले मजदुर सूचिकृत गर्न असजिलो भईरहेको बताएपनि ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरुले भने बहाना बनाएर राज्यको अवसरबाट बञ्चित बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले औद्योगिक प्रतिष्ठानले मजदुर सूचिकृत गर्नै नचाहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरेर औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरको विवरण तीन–तीन महिनामा अद्यावधिक गराउन आवश्यक रहेको बिषयमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश १ मा २ लाख बढी मजदुर रहेपनि हालसम्म २० हजार जना मात्रै कोषमा सुचिकृत भएको मजदुर संगठनको भनाइ छ । कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन र लगानी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेकोले यस अगाडि पर्दै आएको समस्या स्वतः कम भएर जाने बताउनुभयो । उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना कार्यान्वयनमा आउँदा मजदुर र उद्योगी दुवैका लागी लाभदायक साबित हुने दाबी समेत गर्नुभयो ।
