विराटनगर । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश १ का ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार भीम आचार्यले सहमतिको आधारमा सरकार बनाउने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट सोमबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै आचार्यले राष्ट्रिय राजनैतिकको अन्यौलतालाई ख्याल गरेर आवश्यकता, चाहना र लोकतन्त्रलाई मजदुत बनाउन सहमतिको सरकार गठन गर्ने दावी गर्नुभयो ।
आचार्यले अहिलेको संकट अन्त्य गरिन लोकतन्त्रबादी संगठनसँग सहकार्य गरेर सहमतिको आधारमा प्रदेशमा सरकार बनाउन आफू क्रियाशिल भएर लागिपरेको बताउनुभयो । ‘लोकतन्त्रको पक्षमा लागेका सबै शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएर सबै संकटहरु सावधान गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकलाई पछाडी फर्काउन खोज्ने प्रतिगामी तत्वहरुसँग जुध्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकोले सकेसम्म सहमतिको सरकार बनाउन लागि पर्नेछु ।’
आपूmहरुसँग एक्लै सरकार बनाउने संख्या पुग्ने भएपनि सहमतिको सरकार बनाउनु अहिलेको प्राथामकिता रहेको आचार्यले बताउनुभयो । राजनैतिक आवश्यकताको आधारमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि लडेका शक्तिहरु मिलेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व असक्षम, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नसक्ने र प्रतिगमनको कदमलाई समर्थन गरेकोको हुनाले सरकार परिवर्तन गर्न लागि परेको आचार्यले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिगामी कदललाई प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि त्यही कदललाई समर्थन गरि अगाडी बढेकोले सरकार परिवतर्न गर्न लागि परेका हौ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको काम कारवाहीले गर्दा विकास निर्माण र राष्ट्रको आवश्यकता जनताको चाहनालाई प्रदेश सरकारले बुझन सकेको थिएन ।’
मुख्यमन्त्री राईले पार्टीले दिएको सुझाबलाई पनि वेवास्था गरि कार्यन्वयन नगरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘सरकार गठन भएको तीन वर्ष हुनलाग्दा पनि प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ कानून निर्माण पनि असाधै ढिलो भयो । आर्थिक अवस्था लथालिंग छ । संसदले पारित गरेको बजेट पनि आधा कटौति गर्ने भनेको मैले सुनेको छु । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार लथालिंग अवस्थामा पुगाएका छन् ।’
आचार्यले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटन असंवैधानिक, गैर राजनैतिक र प्रतिगमन कदल भएको बताउनुभयो । जनताले चुनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले भनेको मितिमा चुनाव पनि हुन नसक्ने उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो । ओलीको कमले प्रतिगामी शक्तिहरु सलबलाएको भएपनि त्यसलाई परास्त गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध आइतबार प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री राई विरूद्ध ३७ जना प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा नेकपाका दुवै पक्षका सांसद जोड्दा ६७ जना छन् । पूर्व एमोलमा ५१ र पूर्व माओवादीमा १६ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । यसमा ओली समूह २० र माधव–प्रचण्ड समुह ४७ जना भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश १ मा काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १÷१ जना सांसद छन् ।
