विराटनगर । प्रदेश नं १ का २८ वटा स्थानीय तह र भूमि समस्या समाधान आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विराटनगरमा सोमबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा स्थानीय तह र आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रदेश १ मा यसअघि उदयपुर र झापाका २ वटा स्थानीय तहबीच सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको छ । यो सम्झौतासँगै अब धरान, पथरी शनिश्चरे, कानेपोखरीसहित स्थानीय तहमा विद्यमान सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐन, नियमावली र कार्यविधि अनुसार भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुलाई प्रमाणित गरेर पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु हुने आयोगले जनाएको छ । त्यसको लागि करिब ६ देखि ७ महिना समय लाग्ने बताइएको छ ।
पहिलो चरणमा स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर लगत संकलन गर्नेछन् । नक्सांकन गरिसकेपछि वडाबाट स्थानीयय तह हुँदै आयोगमा गएर प्रमाणीकरण हुने र लालपुर्जा वितरण हुने प्रदेश नं १ बाट आयोगमा नियुक्त सदस्य गोपाल गुँरागाईले जानकारी दिनुभयो ।
आयोग र स्थानीय तहले के–के काम गर्ने भन्ने सर्तहरुको सम्झौता भएको र त्यसैको आधारमा काम शुरु गरिने आयोगले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि व्यवस्थित गर्नेगरि आयोगले काम थालेको जनाएको छ ।
भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासहरुको छानबिन, प्रमाणीकरण गरेर स्थानीय तहले अन्तिम लिष्ट बनाएर आयोगमा पठाउने । र भुमिहिन सुकम्बासी तथा भुमिहिन दलित प्रमाणित भएकाले निःशुल्क पुर्जा पाउने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थित बसोबास भएकाहरुलाई भने आयोगले निश्चित दस्तुर तोकेर पुर्जा उपलब्ध गराउनेछ । तर, खोला, नदी किनार, सडकको मापदण्ड, जंगलमा बसेको, धार्मिक, साँस्कृतिक महत्वका जग्गामा बसेकाहरुले पुर्जा पाउने छैनन् ।
स्थानीय तहमा कुनै राजनैतिक एवं सामाजिक विवाद नहोस् भनेर सहजीकरण गर्नको लागि सर्वदलीय समिति पनि गठन हुनेछ । प्रदेश नं १ मा करिब ५ लाख परिवारको भुमिसम्बन्धी समस्या रहेको आयोगको अनुमान छ ।
