विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन तयार रहेको भन्दै आसपासका स्थानीयले उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उचित मुआब्जा पाए विमानस्थल विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा सजिलै उपलब्ध गराउन आफुहरु तयार रहेको स्थानीयले बताएका हुन् । विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति र विकासका लागि गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । सरकारको निर्णयपछि अबको केही दिनमै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा अधिग्रहणको कार्य पनि प्रारम्भ हुनेछ ।
विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन आसपासका स्थानीयले पनि सहमति जनाएका छन् । स्थानीयले सरकारी मुल्याङ्कनको आधारमा नभई चलनचल्तीको भाउको आधारमा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विराटनगर–४ निवासी चिरञ्जीवी चापागाँईको विमानस्थल छेउमै पश्चिमतर्फ १५ धुर जग्गा छ । सोही जग्गामा घर बनाएर बस्ने उहाँको योजना छ । हालसम्म विमानस्थल विस्तारका लागि विस्तृत कार्ययोजना (डिपीआर) तयार भएर आएको छैन । यद्यपि विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए उचित मूल्याङ्कनको आधारमा मुआब्जा दिईनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
विराटनगर विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा हाल जग्गाको मूल्य २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ प्रतिधुर छ । सडक छेउका जग्गाहरु ४ लाख रुपैयाँ प्रतिधुरको हिसाबले खरिद बिक्री भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । विमानस्थल विस्तार हुने खबर पाएपछि केही जग्गाधनीहरुले यसअघि नै कतिपय जग्गा बिक्रीसमेत गरिसकेका छन् ।
सरकारले वितरण गर्ने मुआब्जा चलनचल्तीको भाउभन्दा एकदमै न्युन हुने भएकाले आसपासका जग्गा धनीहरुले धमाधम जग्गा बिक्री गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । विमानस्थलका विस्तारका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा चलनचल्तीको बजारभाउको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्न नसकेपनि स्थानीयसँगको समझदारीमा एउटा समर्थन मूल्य तोकेर मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीय बिन्दा कार्कीले बताउनुभयो ।
विमानस्थल छेउछाउमा आम नागरिकको बाक्लो बसोबास छैन । तर, खेतीपातीका तथा बिक्रीका लागि जग्गा धनीहरुले छुट्याएको जग्गा प्रशस्त छ । कतिपयले आफ्नै जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् भने कतिपयले घर बनाइरहेका छन् । कतिपय स्थानीयको लामो समयदेखिको स्थायी बसोबास नै त्यहीँ छ । तर, विमानस्थल विस्तारका लागी डिपीआर तयार भएर आएपछि भबिष्यमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारले दिने मुआब्जाको बिषयलाई लिएर अधिकांश स्थानीय चिन्तित देखिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै छिट्टै विराटनगरमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य पनि अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयबाट विराटनगर विमानस्थललाई जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने आशयसहितको पत्र प्राप्त भए लगत्तै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिने विराटनगर विमास्थलका प्रमुख उत्सवराज खरेलले बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, प्रदेश सरकार र विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा गठित मुआब्जा वितरण समितिले जग्गाको उचित मूल्याङकन गरि मुआब्जा वितरण गर्ने खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुआब्जा निर्धारण समितिले चलनचल्तीको जग्गाको रेट र सरकारी रेटलाई तुलना गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने जिकिर गर्नुभयो । विराटनगर विमानस्थललाई ३ हजार मिटरको धावनमार्गसहित सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा परिणत गर्ने सरकारको योजना छ । हाल विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग भने १ हजार ५ सय मिटरको रहेको छ ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागी भने गत असोज १९ गते नै तीनै तहका सरकारबिच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ ।
पस्चिम तीर भनेको तेस्तै होकी तर पूर्व पट्टिको जग्गा भनेको मेन हाईवे देखि नजिक पर्छ मुवाबजा चै राम्रो दिनु पर्छ नि सरकार | 2-3 वर्स अगाडि ३ लाख ९० हजारको धुरले जग्गा मात्रै उठाउनु भको रैछ अब अइले त झन् यति वर्स पछाडि राजधानि भैसकेपछि कति दिनु पर्छ भन्ने कुरा आफै विचार गरौ है सरकार ||