विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले अनुमतिबिना विद्यालय प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ । अनाधिकृत रुपमा विद्यालय प्रवेश गरेर प्रशासन र तालुक निकायहरु विरुद्ध दोष लगाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै महानगरले अनुमति नलिई कसैलाई प्रवेश नदिन विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।
पूर्वअनुमति नलिई विद्यालय प्रवेश गर्ने र अनधिकृत रुपमा जथाभावी भिडियो तथा फोटो खिच्ने र तालुक निकायलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै शैक्षिक महाशाखाले मंसिर ४ गते सबै विद्यालयहरुको नाममा परिपत्र जारी गरेको हो ।
महानगरपालिकाले त्यस्ता गतिविधि भएको खण्डमा तत्काल महानगरपालिकालाई सूचना दिन पनि निर्देशन दिएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय शिक्षा अभियानले विराटनगरका जीर्ण विद्यालयहरुको सुधारका लागि प्रयास गरिरहेकै बेला महानगरका तर्फबाट यस्तो सूचना जारी भएको हो ।
महानगरपालिकाको यो सूचनाका आधारमा अब सामुदायिक विद्यालयहरुले सरोकारवाला संघसंस्था वा र प्रेसलाई समेत पूर्व जानकारीबिना प्रवेश नदिने वा दिएपनि सूचना नदिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सुशासन र पारदर्शिताको वकालत भइरहेको समाजमा शैक्षिक महाशाखाको सूचनाले सूचना लुकाउने प्रवृत्तिलाई संरक्षण गरेको देखिएको छ । यद्यपी यो सूचना आमरुपमा लागू गर्नका लागि नभई शैक्षिक सुधारको गतिविधिमा संलग्न अमुक संस्थाको क्रियाकलापलाई हेरेर मात्र जारी भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाले केही दिन पहिले जनता नमुना माध्यामिक विद्यालयमा एउटा संस्थाको व्यवहारबाट यस्तो सूचना जारी गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरु दिनप्रतिदिन खस्किदै गएको, हजारौं विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयहरुले विद्यार्थी पाउनसम्म नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अभियानले सुधारको प्रयत्न गरिरहेको जनाएको छ । विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर जीर्ण विद्यालयहरुको शैक्षिक सिकाई, पूर्वाधार व्यवस्थापन, अभिभावकहरुको सरोकार आदि क्षेत्रमा सुधारको पहल गर्दै आएको अभियन्ता अभिषेक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
आफूहरुको सकारात्मक प्रयासमा अंकुश लगाउँनकै लागि महानगरले यस्तो सूचना जारी गरेको र यो परिपत्रले सूचनाको हक कुण्ठित हुने तथा अपारदर्शिता बढोत्तरी हुने चिन्ता बढेको घिमिरेको भनाइ छ । महानगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी खतिवडाले भने अनुमतिबिना विद्यालय प्रवेश गर्ने र छानविन गर्ने अधिकार अख्तियार बाहेक कसैलाई नभएको बताउनुभयो ।
‘अचानक विद्यालयहरुमा जाने र शिक्षक कर्मचारीलाई हप्किदप्की गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, तालुक निकाय र अधिकारीमाथि दोषारोपण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ खतिवडाले भन्नुभयो ‘कानून सम्मत सूचना माग्न र लिन पाइन्छ । तर, मान्छे हप्काउने छुट कसैलाई हुँदैन ।’ उहाँले सूचना पाउने अधिकार भएपनि मौखिक सूचना दिन जिम्मेवार व्यक्तिहरु बाध्य नभएको बताउनुभयो ।
अभियानकर्ताहरुले भने विद्यालय आम सरोकारको विषय भएको र त्यसको सुधारको दायित्व समाजको हुने भएकोले सुधारको पहल प्रयत्न जारी रहने बताएका छन् । अभियानका घिमिरेले जनता नमुना माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा अभियानले सुधारका लागि निशूल्क योगदान गरेको भन्दै अनुमति नलिई विद्यालय प्रवेश गरेको भन्ने आरोप नै गलत भएको दावी गर्नुभयो ।
अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको विद्यालय सुधारको प्रयत्न गर्दा आरम्भमा केही तीता कुराहरु भएपनि अहिले प्रधानाध्यापकलगायत सबै शिक्षकहरु सुधारको अभियानमा क्रियाशिल भइसकेकोले महानगरले असल प्रयत्नमाथि अंकुश लगाउन नहुने भनाई छ ।
