विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्तमान सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनको काम दुई वर्ष भित्रै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रदेश १ कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि व्यवस्थापनको समस्या सँधैका लागि समाधान गर्न चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार समयभित्रै काम सम्पन्न गरी आयोगको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जग्गा जमिन नभएका सुकुम्बासी भूमिहीन र आफ्नो नाममा जमिन भएरपनि ऐलानी पर्ति जग्गा ओगटेर बसोबास गरेका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सरकार केन्द्रीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले तीनै तहका सरकारले आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तहहरु आयोग कहिले आउँछ भनेर प्रतिक्षारत छन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो ‘दशकौंदेखि समाधान नभएका भूमि सम्वन्धी समस्या अब हाम्रो सरकारले समाधान गर्छ ।’ उहाँले प्रदेश १ का जनताले भूमि र बसोबासका बारेमा व्यहोर्दै आएको समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारको भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भूमिहीनको समस्याको दिगो समाधानका लागि सम्पूर्ण पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोगका लागि अपिल पनि गर्नुभएको छ ।
भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले पटक पटक राजनीतिक एजेण्डा बनेरपनि समाधान नभएको भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्ती सम्वन्धी समाधानका गर्न सरकारले अन्तिम आयोग बनाएको बताउनुभयो । ‘यस अघि धेरै आयोग बने प्रतिवेदनहरु पनि दिए तर दिगो समाधान भएनन,’ राज्यमन्त्री मगरले भन्नुभयो ‘सरकारले समस्या समाधान गर्ने हिसावले अन्तिम पटक आयोग बनाएकोले समाधान गर्नैपर्ने हुन्छ । ’
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा धनकुटाका पूर्व सांसद गोपाल गुरागाई आयोगको सदस्यमा मनोनित हुनुभएको हो । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमै उहाँको कार्यकक्ष स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको छ । भूमि समस्या समाधानका लागि कानूनले निर्णय गर्ने सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने प्रदेश सरकारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
आयोगका सदस्य गुरागाईले प्रदेश १ मा करिव चार लाख परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । प्रदेश १ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र ऐलानी जमिन ओगटेर बसेका बस्ती व्यवस्थापनको समस्या झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलाम जिल्लामा बढी छ ।
