विराटनगर । कोरोना परीक्षणका क्रममा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाबाट अनियमितता भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ ।
सुनसरीको इटहरी स्थित आयोगको कार्यालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा भएका सम्पूर्ण निर्णय, गरेको काम र परीक्षणका सिलसिलामा भएका सम्पूर्ण कागजपत्र र परीक्षण गराएका व्यक्तिको नाम नामेसीसहित सबै विवरण उपलव्ध गराउन गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका इटहरी स्थित प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख प्रकाश पौडेलले बुढीगंगामा पिसिआर परीक्षणका क्रममा अनियमितता भएको भन्ने विषयलाई उजुरीको रुपमा दर्ता गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले त्यस विषयमा तत्काल चासो देखाएका छौं’ प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो ‘अन्य कागजात पनि माग भएको छ, यसलाई हामीले चासोपूर्वक हेरिरहेका छौं र स्थानीयरुपमै अनुसन्धान गर्न हाम्रो संयन्त्र परिचालन भइसकेको छ ।’
प्रमुख पौडेलले अख्तियारको चासोपछि गाउँपालिकाबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भएबाट सम्वन्धित उद्योग र गाउँपालिकाबीच एक प्रकारको सहमति भएजस्तो देखिएको साथै विषयलाई ढाकछोपको प्रयास पनि हो कि भन्ने ढंगबाट अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल सरकारले निजी उद्योगले आफ्नै खर्चमा मजदुर तथा कर्मचारीहरुको पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाबाट के भएको हो भन्ने विषय कागजात अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुने बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको निर्देशनपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले पनि बुढीगंगा गाउँपालिकाले पिसिआर परिक्षणका क्रममा अनियमितता गरे नगरेको विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुभएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि आवश्यक कागजात माग भएको जानकारी दिनुभएको छ ।
अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानविनको लागि माग भएको कागजात पठाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बुढीगंगा १ स्थित आरती स्ट्रिप्स प्रालिमा कार्यरत ३०० मजदुरको कोरोना परीक्षण गर्दा जनही ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर अनियमितता गरेको आरोप गाउँपालिका पदाधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ । यद्यपी गाउँपालिकाले भने त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ ।
