विराटनगर । स्थानीयको पिसिआर परीक्षणमा ध्यान नदिएको तर उद्योगीसँग अबैध रुपमा रकम असुलेर मजदुहरुको पिसिआर परीक्षण गराएको आरोप लागेको मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकाले कसैसँग पनि पैसा नलिएको दावी गरेको छ ।
बुढिगंगा १ स्थित आरती स्ट्रिप्स प्रालिमा कार्यरत ३०० मजदुरको कोरोना परीक्षणमा जनही ५ हजार ५०० रुपैयाँ असुलेर बिल पनि नदिएको समाचार हाम्रोमतमा प्रकाशित भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो ।
हाम्रोमतसँगको कुराकानीमा शनिबार कुनैपनि उद्योगको गाउँपालिकाले परीक्षण नगराएको र उद्योगहरुलाई परीक्षण गर्न निर्देशनमात्र दिएको दावी गर्नुभएका माझीले आइतबारको विज्ञप्तिमा भने आरती स्ट्रिप्सलाई पिपिई, भिटिएम र सोडियम हाइपोक्लोराईड व्यवस्था गर्न लगाएर ३०० जनाको परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाबाट गराएको जनाउनुभएको छ । शनिबारको हाम्रोमसँग सुरक्षित भएको उहाँको रेकर्डेड कुराकानीमा गाउँपालिकाले कुनैपनि उद्योगको परीक्षण नगराएको र उद्योगलाई निर्देशन मात्र दिएको दावी आफैं खण्डन गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा ३०० जनाको गाउँपालिकाले निःशुल्क परीक्षण गराएको र अन्यको काठमाडौंको प्रयोगशालाबाट उद्योगले नै परीक्षण गराएको जनाइएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरुबल्लभ बरालले शनिबार हाम्रोमतसँगको कुराकानीमा आरतीसँग रकम लिएको कुरा अस्वीकार गरेपनि उद्योगका मजदुरबाट पिसिई र भिटिएमको लागि जनही १ हजार रुपैयाँ मागेको स्वीकार गर्नुभएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्षको विज्ञप्तिमा भने सो कुरा पनि अस्वीकार गरी निःशुल्क परीक्षण गरिदिने सहमति उद्योगीको छलफलमा भएको दावी गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र रकम लिएको आरोप लागेका वडा नं. १ का अध्यक्ष युवराज पौडेलले शनिबार उद्योगका मजदुरको परीक्षण नै नगराएको दावी गर्नुभएको थियो । गाउँपालिकासँग जनशक्ति नै नभएकोले उद्योगले आफैं ल्याबसँग समन्वय गरेर परीक्षण गराएको उहाँहरुको दावी थियो । सो दावीलाई आइतबारको विज्ञप्तिमा भने अध्यक्ष माझीले नै खण्डन गर्नुभएको छ ।
उद्योग प्रशासनले ३०० जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा जनही ५ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएको बताउँदै आएको छ ।
गाउँपालिकासँगै उद्योगका प्रबन्धकको पनि विज्ञप्ति
गाउँपालिकाले आफ्नो विज्ञप्तिसँगै उद्योगका प्रवन्धक अश्विनीकुमारको पनि विज्ञप्ति पठाएको छ । उहाँको नाममा जारी विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाले ३०० जनाको निःशुल्क परीक्षण गरिदिएको र अन्य ३०० मजदुरको काठमाडौंको ल्याब बोलाएर सःशुल्क परीक्षण गरेको दावी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा गाउँपालिकामार्फत निःशुल्क परीक्षण भइरहेको बेला किन शुल्क तिरेर कोरोना परिक्षण गराएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । निःशुल्क परीक्षण भइरहेको बेला किन उद्योगले ३०० जनाको परीक्षण ४ हजार ५ रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिको दरले १३ लाख ५० हजार खर्च गरेको हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन ।
शनिबार हाम्रोमतसँगको कुराकानीमा गाउँपालिकामार्फत ३०० मजदुरको परीक्षण गरिएको बताउनुभएका प्रवन्धक अश्विनीकुमारले त्योभन्दा छिटो र सहुलियत हुने भएपछि काठमाडौंको ल्याब बोलाएर अन्य मजदुरको परीक्षण गरेको बताउनुभएको थियो । गाउँपालिकामार्फत रकम असुल भएको विषयमा उहाँले पैसा आफ्नो लागि ठूलो नभएको भन्दै मजदुरको जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको थियो ।
उद्योगका जनरल मनेजेर जीवन तिम्सिनाले यसअघि नै गाउँपालिकाको भन्दा सस्तो परेकोले काठमाडौंबाट निजी ल्याब बोलाएर अन्य मजदुरको परीक्षण गरेको बताउनुभएको थियो । आइतबार निकालिएको विज्ञप्तिका बारेमा प्रतिक्रिया लिनखोज्दा उद्योगका प्रबन्धक अश्विनिकुमारसँग सम्पर्क हुन सकेन । उद्योग व्यवस्थापनले भने गाउँपालिकामा रहेर नियमित उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले प्रबन्धले विवाद बढाउन नचाहेको जनाएको छ ।
‘गाउँपालिकाले निःशुल्क गरिदिएको थियो भने त काठमाडौंको ल्याब बोलाउन पर्ने नै थिएन नी’ उद्योगकका एक कर्मचारीले थपे, ‘गाउँपालिकाभन्दा जनही १ हजार बचत हुँदा ३०० मजदुरको ३ लाख बचत हुनेपछि काठमाडौंको ल्याब बोलाइएको थियो ।’ उद्योगको नेतृत्व गर्ने भएकोले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको गाउँपालिकासँग विवादमा फस्न नचाहेको भन्दै उनले तिरिएको रकम प्रबन्धकले आफ्नै गोजीबाट दिएको अवस्थामा बाहेक उद्योगको हिसाबमा पनि देखिने बताए ।
यसैबीच प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षणमा शुल्क लिएको बारे छानविन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले त्यसबारे छानविन गर्न प्रजिअ कोषहरि निरौलालाई निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आरती मात्र नभएर बुढिगंगाका अन्य उद्योगसँग पनि गाउँपालिकाले पिसिआर परीक्षणको लागि रकम मागेको थियो । १५ जनाको परीक्षण गर्न छुटसहित ७० हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएपछि प्रिमियर वायर्स प्रालिले पत्र नै लेखेर सशुल्क परीक्षण गर्न नसक्ने जनाएको थियो । जनही ५ हजार ५ सय तिर्ने सर्तमा २५ जनाको परीक्षण गराएको स्वस्तिक उद्योगले पनि गाउँपालिकाबाट रकम माग भएकोमा बिल दिएपछि मात्र भुक्तानी दिने भन्दै आएको छ ।
उद्योगका मजदुरका शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षणमा केन्द्रित भएको कारण गाउँपालिकाले स्थानीयको परीक्षणमा भने ध्यान नदिएको आरोप लागेको छ । कोरोनाको लक्षण देखिएकाहरुलाई पनि पिसिआर परीक्षणमा जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
