‘लकडाउन’को अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाईरस संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनसहितको अन्य आवस्यक कदम चाल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले परिस्थितिको विश्लेषण गरि कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धीत स्थानीय तहले आवश्यक कदम चाल्न सक्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले कोरोना भाईरस संक्रमित व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरि उनीहरुको पीसीआर परीक्षण गराउने र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पीसीआरको संख्या र दायरा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारण नागरिक, कर्मचारी तथा कामदार कार्यालय, उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसायले सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा कार्यास्थलमा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था, सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

कोशी कोभिड अस्पतालको हालको शैया विस्तार गरिने र आईसोलेसन केन्द्रहरुको विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीले बताउनु भयो । बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, मोरङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापा, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्कालगायतका सरकारी अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

शुक्रबार, १६ साउन, २०७७, दिउँसोको ०३:३७ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर