विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगर ‘उच्च अदालत कस्तो, विराटनगर जस्तो !’ भन्ने नारा बनाएर आफ्नो काम कार्वाहीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन लागिपरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा अदालतका सबै काम कार्वाही छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन तथा भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न नारा बनाएर अभियान चलाइएको हो ।
अदालतले सेवाग्राहीको प्रभावकारी काम र भ्रष्टचार नियन्त्रणमा शुन्य सहनशिलता अपनाएको मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनुभयो । अदलतका सबै न्यायधिश र कर्मचारीहरुले ‘म भ्रष्टचार गर्दिन र आरोप लागेमा अग्निपरीक्षा दिन तयार छु’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जसले गर्दा अदालतमा विचौलिया नियन्त्रण गर्न सजिलो भएको छ ।
अदालत विराटनगरमा हाल मुद्दा दर्ता र शुल्क बुझाउने काउन्टरमा बैंकहरुको जस्तै टोकन प्रणाली लागू भैसकेको छ । यसैगरी विचौलिया नियन्त्रणका लागि पास प्रणाली पनि लागू गरिएको छ । अदालतमा नियमित आउने सहजकर्ताहरुको लागि अलग्गै परिचयत्रको व्यवस्था गरिदैंछ । जसले अदालतमा हुलहुज्जत गर्न आउनेहरु पनि नियन्त्रण भएका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरमा विकृतिबारे जानकारी लिन टोल–फ्रि नम्बर सञ्चालनमा ल्याउने र सेवाग्राहीलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यावस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नका लागि सबै कर्मचारीहरुले श्वेतपत्र जारी गरेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसैगरि अदालतले फैसला लेखन कार्य सम्पन्न भएपछि एसएमएस र फोनमार्फत सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन थालेको छ । साथै हरेक हप्ता फैसला प्रमाणीकरणबारे नेपाल बार एशोसिएसनलाई पनि जानकारी दिन पनि थालिएको छ ।
यसबाहेक हरेक महिना सेवाग्राहीसँग न्यायाधीशहरुले अन्तरक्रिया गर्ने, ३÷३ महिनामा पत्रकारहरुसँग समीक्षा गर्ने ‘मिट द जज’ र ‘आउट रिच’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने योजनालाई पनि अदालतले कार्यान्वयन गराएको छ । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलका अनुसार अदालतले निःशुल्क कानूनी सहायता सेवालाई विश्वासिलो बनाउन नाम चलेका अधिवक्ताहरुलाई वैतनिक कानून व्यवसायीमा नियुक्त गराएर सेवा दिन थालेको छ ।
यसबाहेक अदालतको काम कार्वाही निगरानी गर्न ‘कोर्ट वाच’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सेवाको प्रभावकारीताबारे सुझाव लिने गरेको छ । यसैगरि अदालतले सबै जिल्ला अदालतहरुलाई मूल्यांकनको आधारमा धरौटी लिएर सवारी साधानहरु धनीले चाहेमा जिम्मा लगाउन परिपत्र गरेको छ । साथै फैसलाहरु अनुसार पीडितहरुले क्षतिपुर्ति पाए नभएको रेकर्ड राख्न र सोबारे जानकारी गराउन पनि मातहतका अदालतहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरमा डिस्प्लेमार्फत मुद्दाको पेशी र काम कार्वाही जानकारी गराउन गरिएको छ । चाँडै सबै मिसिलहरुलाई पनि डिजिटलाईज गर्ने योजना रहेको मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनुभयो । अदालतले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीहरुको कर्मचारीहरुबाटै टेम्पलेट भरिदिने काम पनि सुरु गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न समितिहरु गठन गरेर अदालत व्यवास्थापनलाई राम्रो बनाउन पहल भइरहेको छ ।
अदालतले चालु वर्षको भदौ महिनादेखी सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार सरल, सामान्य र जटिल मार्गमा मुद्दाहरु विश्लेषण गरेर फैसला गराउने योजना बनाएको छ । जस अनुसार सरल प्रकृतिका मुद्दा १ सय ८० दिन, सामान्य प्रकृतिका मुद्दा ३ सय ६५ दिन र जटिल मुद्दाहरु ५ सय ४५ दिनमा फैसला गरिसक्नेछ ।
मुद्दा फैसला सन्तोषजनक
कोभिड १९ को संक्रमणले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पारेपनि उच्च अदालत विराटनगरले गत वर्ष ६२ दशमलव ४७ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ । कुल ४ हजार ४ सय ५० मुद्दामध्ये २७ सय ८० थान मुद्दा फैसला गरेको हो । अदालतले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५६ दशलव १० प्रतिशत मुद्दा फर्छौट गरेको थियो ।
कोभिड १९ संक्रमणले अदालतको सेवा बन्द नहुँदासम्मको अवधि चैत ७ गतेसम्म उच्च अदालत विराटनगरले ४३ सय ४० मुद्दामध्ये २६ सय ४१ थान अर्थात १ सय १८ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फर्छौट गर्न सफल भएको थियो । जबकी सो अवधिमा अदालतको लक्ष्य २२ सय ३० थान मुद्दा फर्छौट गरिसक्ने लक्ष्य थियो । कोभिड १९ ले गर्दा ८ चैतदेखि जेठ महिनाभरि अदालतको सेवा बन्द भएको थियो ।