विराटनगर । प्रदेश सरकार मातहत रहने गरि प्रदेश १ मा ११ हजार प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी कायम रहने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । प्रदेश प्रहरीको संख्याबारे सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा जानकारी गराउनु भयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयतर्फ विनियोजित शीर्षकको विषयमा प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्कीले प्रदेश प्रहरी जम्मा ११ हजार राख्न सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी गराउनु भयो । ‘संघीय सरकारले राशन र पोसाक व्यवस्थापन गरिदिने भनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कार्यालयहरू पनि बनाइरहेका छौं ।’
उहाँले अहिले प्रहरी कार्यालय तथा चौकी निर्माणमा समेत प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको र यसलाई गति दिइनेसमेत बताउनु भयो । साढे ७ सय जति प्रहरी कार्यालय बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘यो वर्ष १ सय २५ वटा कार्यालय बन्नेछन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरीका लागि थप २० वटा गाडी किन्ने योजना छ । ५२ वटा गाडीको माग भएको छ ।’ यसअघि करिब ६ सय मोटरसाइकल सबै प्रहरी चौकीलाई पुग्ने गरी वितरण गरिसकिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सदनमा प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी पनि थालिसकेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश १ सँग सीमा जोडिएका भारत र चीन सीमामा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) निर्माणलाई यो वर्ष पनि गति दिने मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षमा थप पाँचवटा बीओपी बनाउने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा एक अर्ब २७ करोड बजेट छ । सरकारले प्रहरी चौकीतर्फ हरेक जिल्लामा दुईवटा पर्ने गरी २८ वटा प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय, इप्रका, चौकी र बोर्डर आउट पोस्टको स्रोत शुनिश्चितता बढी भएको कार्कीले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो ।
