व्यवसायीलाई राहत दिने तयारीमा महानगर

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । असार १० गतेभित्र नगरसभा आयोजना गरी स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार महानगरले निर्धारित मितिमै बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

शिक्षामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट बढाउने महानगरको तयारी छ । प्राविधिक शिक्षाको दायरा फराकिलो बनाउँदै महानगरले १० भन्दा बढी विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने योजना अघि बढाउँदैछ । आदर्श बालिका माध्यामिक विद्यालयलाई चालु वर्षमा प्राविधिक विद्यालयमा रुपान्तरण गरेको महानगरले नगरका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अन्य विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले आगामी वर्ष आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा पनि छलफल चलाएको महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताउनुभयो । गरिब, बिपन्न, असायह बालबालिकाको पढ्न पाउने हक सुरक्षा गर्न महानगरले छुट्टै आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । अहिले चलिरहेमध्येकै कुनै विद्यालयमा आवास भवन निर्माण गरेर उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउने पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

महानगरभित्र थुप्रै विद्यालयहरु न्यून विद्यार्थीबाट सञ्चालित छन् । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई आपसमा गाभ्ने योजनामा पनि महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने बताइएको छ । महानगरले स्वास्थ्य सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले कोभिड–१९ का कारणले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरु विषेश कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नम्बर ५, १५ र १९ गरी तीन वटा केन्द्र बनाएर स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पु¥याउने योजना बनाएको छ । ती तीनैवटा वडामा सञ्चालित उपस्वास्थ्य चौकीलाई १५ सैय्याको अस्पताल बनाउन आगामी वर्ष बजेट प्रवन्ध गर्ने विषयमा पनि महानगरमा प्रयाप्त छलफल चलेको बताइएको छ । त्यस बाहेक महानगरले मेट्रोसिटी अस्पताल सञ्चालनको तयारी अघि बढाउने भएको छ ।

महानगरभित्र बाँझो जमिन उपयोग गरी उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउने महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताउनुभएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि जोडेर युवा उद्यम र रोजगार सृजना गर्ने प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । महानगर पालिकाले सहरलाई व्यवसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गरी सोही अनुसार पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाइरहेको बताइएको छ ।

महानगरपालिकाले नयाँ विराटनगरको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न ल्याण्डपुलिङ्गको काम अगाडि बढाउने, सडक पूर्वाधारहरुमा ठोस योजना अघि सार्ने र साना तथा छरिएका योजनाहरुमा लगानी नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने बताइएको छ । पूर्वाधारतर्फ ठेक्कामा गइसकेको तीन वटा फ्लाई ओभर ब्रिज (आकासे पुल) आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी महानगरको छ । त्यस्तै अन्य केही ठाउँहरुमा नयाँ आकासे पुल निर्माणको प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउनेछ । आगामी वर्ष बीरेन्द्र सभागृहको आधुनिक भवन निर्माणको काम आरम्भ गर्ने, पशु वधशाला निर्माण गर्ने र विराट राजाको दरवार क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना तयार पार्न बजेट छुट्याउने महानगरको तयारी छ ।

त्यसबाहेक महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा आगामी वर्ष विराटनगरमा पनि भूमिगत विद्युत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । ठूलो बजेट आावश्यक पर्ने भएकोले संघीय सरकारसँग त्यस विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

महानगरपालिकाले एक वडा एक पार्क निर्माण गर्ने, चोक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको शालिकसहितको संग्राहलय पार्क निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

व्यवसायीलाई कर छुट
विराटनगर महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनबाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत राहत घोषणा गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले दुई महिनाको व्यवसायिक कर छुट दिने तयारी गरेको हो ।

लकडाउनले व्यापार व्यवसाय बन्द राख्नु परेको भन्दै चालु वर्ष १० महिनाको मात्र व्यवसायिक कर लिने बोर्ड बैठकमा करिब सहमति गरिसकेको छ । यसैगरी महानगरपालिकाले पाँचौ नगरसभाको निर्णय अनुसार चालु वर्ष शिक्षा सेवा कर, स्वास्थ्य सेवा कर र होटल व्यवसाय कर घटाएको जनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र होटल व्यवसायिहरुलो करको भार बढी भएको गुनासो गरेपछि महानगरले करको दर घटाएको जनाएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले करको नयाँ क्षेत्रहरु विस्तार गर्ने तर करको दर नबढाउने भएको छ ।

नक्सा पासमा पनि जरिवाना छुट
विराटनगर महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी बनाएको घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको नक्सा दर्ता गर्दा जरिवाना छुट दिने योजना बजेटमार्फत ल्याउने भएको छ । विगत केही वर्षदेखि पुराना घरको नक्सा पासमा जरिवाना छुट दिने कार्यक्रम रोकिएको थियो । त्यसलाई अभियानको रुपमा आगामी वर्ष अघि बढाएर राजश्व संकलन वृद्धि गर्ने योजना महानगरपालिकाको छ ।

महानगरमा पहिले नै निर्माण हजारौं घरहरुले नक्सा पास नगरेका कारण उनीहरु एकीकृत सम्पति करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । यस्तै महानगरले नविकरण नगरी सञ्चालित व्यवसायिक फर्मको नविकरण गर्दा जरिवाना छुट दिने कार्यक्रम पनि आगामी बजेटमा ल्याउने भएको छ । यसले पनि राजश्व वृद्धि हुने विश्वास महानगरपालिकाको छ ।