विराटनगर । कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
नेपाली काङगे्रस मोरङ्ग जिल्ला समितिले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्ग मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । कांग्रेसले कोभिड–१९ सङक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी जनताको सरोकार र आवश्यकताका बिषयलाई सम्बोद्यन गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
कोरोना महामारीको बिषम परिस्थितिमा पनि सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन खर्चमा भ्रष्ट्राचार गरेको, जनताको जनजीवनबारे महत्व नदिएको, जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको र बलात्कार तथा हत्या जस्ता अपराधिक गतिविद्यिलाई समेत नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न नसकेको कांगे्रसले पठाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मोरङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेसले महिला, बालबालिका, गर्भवती तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित क्वारेन्टाईनहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कोरोना परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरुको सीप तथा दक्षतालाई उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउनुपर्ने, लकडाउन प्रभावित वर्गका लागी दोश्रो चरणको बिशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, लकडाउन अवद्यिभरको ब्याज तथा कर मिनाहा गरि उद्योगी व्यावसायीलाई राहत प्रदान गरिनुपर्र्ने, विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाईनहरुमा थप चिकित्सकिय जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तत्कालै मोरङ्गमा १ हजार शैयाको सुविद्यासम्पन्न आईसोलेशन वार्डको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र लकडाउन अवद्यिमा विद्यार्थीहरुले तिर्नुपर्ने शैक्षिक शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने लगायतका २२ बुँदे मागहरु समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित मङ्गलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तनमा राजनीतीकरण गर्न खोजिएको भन्दै कांगे्रसले आपत्ति जनाएको छ । ऐतिहासिक तथा स्थानीय पहिचानको गरिमा बोकेको उक्त अस्पताललाई कम्युनिष्ट नेता मदन भण्डारीको नाम प्रदान गरेर राजनीतीकरण गर्न खोजिएको नेपाली काङगे्रस मोरङ्ग जिल्ला समितिका सभापति डिग बहादुर लिम्बूले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसले भने विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकहरु स्थायी रुपमा स्वदेश फर्कने अवस्थामा रहेको हुँदा मुलुकभित्र नै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न व्यावसायमुखी कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छ ।
