काठमाडौं । नेपालको उपस्थिति शुन्य रहेको अवस्थामा कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालमा विरोध चर्किएको बेला बल्ल सरकारले सुरक्षा टोली त्यसतर्फ पठाउने भएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीबीच नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएपछि कालापानी नजिकै सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट स्थापना हुन लागेको हो ।
दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने छाङरु कालापानीबाट १० किलोमिटर वर छ । त्यहाँ प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ३५ जनाको टोली राख्ने सशस्त्र प्रहरी बल पठाउने तयारी छ । छाङरु दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट ९० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा पर्ने विकट क्षेत्र हो ।
यसअघि लिपुलेक आफ्नो भन्दै भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नै सो क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हेलिकप्टरमार्फत छाङरुमा सुरक्षाफौज लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।
नेपाली भूमि अतिक्रमणको एउटा कारण सरकारको कमजोर उपस्थिति भएको बल्ल सरकारले ठहर गरेको छ । अब तत्काल छाङरुमा स्थायी बीओपी स्थापना हुने भएको छ । एक÷दुई दिनमा स्थायी बीओपी राख्ने र सशस्त्र प्रहरी बलको बटालियन नै राख्ने योजना रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छांगरुमा बीओपी स्थापना गर्ने तयारी गरेपछि त्यसक्षेत्रको निरीक्षण गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल जान लागेको बताइएको छ । सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार आईजीपी खनालसहितको टोलीले हेलिकप्टरमार्फत् त्यसक्षेत्रको निरीक्षण गरेपछि सुरक्षाकर्मीको टोली लगिनेछ ।
छाङरुमा ११५ र टिंकरमा १६७ गरेर कुल १८२ घरधुरी सौका समुदायका मानिसको बसोबास छ । उनीहरुको कुल जनसंख्या ११२० रहेको छ । उनीहरु जाडो छल्न दार्चुलाको तल्लो भेगमा झर्छन्, तर अहिलेसम्म घोडेटो बाटोसमेत नभएका कारण पास लिएर भारतको भूमि भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । सो क्षेत्रमा पहिलो चरणमा घोडेटो र त्यसपछि मोटरबाटो बनाउने सरकारले जनाएको छ ।
बीओपी राख्न सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई १५ रोपनी जग्गामा पनि उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यहाँ अस्पतालसहितका भौतिक संरचना बनाउने तत्काललाई ९ करोड बढी बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ ।
लिपुलेक, तिंकर भज्याङ र कालापानी क्षेत्र सबै ब्यास गाउँपालिकामा पर्छन् । सो क्षेत्रमा गत मंसिरमै बीओपी राख्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
मंसिरमा ११४ वटा बीओपी स्थापना गर्न सरकारले निर्णय गर्नुअघि सशस्त्र प्रहरीको १ सय ७ वटा बीओपी थियो । त्यसपछि वैशाख १ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा गरेर ५ सय वटा बीओपी राख्ने गरी तयारी थाल्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।