लोड हुँदैछ...

मेनु

एमाले र कांग्रेसबीचको भागबण्डा : कोशीका १२ जिल्ला खेलकुद विकास समितिले पायो नयाँ नेतृत्व

एमाले र कांग्रेसबीचको भागबण्डा : कोशीका १२ जिल्ला खेलकुद विकास समितिले पायो नयाँ नेतृत्व

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्ता साझेदार मुख्य दुई दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच पद बाँडफाँड भएसँगै प्रदेशका १२ जिल्ला खेलकुद विकास समितिले नयाँ नेतृत्व पाएका छन्।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले रिक्त जिल्लाहरूमा ६–६ को अनुपातमा दुवै दलका प्रतिनिधिहरूलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको हो।

सहमतिअनुसार एमालेले ६ र कांग्रेसले ६ जिल्लाको नेतृत्व लिने गरी बिहीबार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको नियुक्ति गरिएको छ। एमालेले धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, इलाम र झापाको नेतृत्व पाएको छ भने कांग्रेसको भागमा सुनसरी, ओखलढुंगा, उदयपुर, तेह्रथुम, पाँचथर र भोजपुर परेका छन्।

मोरङ र खोटाङ जिल्लाको नेतृत्वमा भने बोर्डले तत्काल कुनै फेरबदल नगर्ने निर्णय गरेको छ। मोरङमा हाल कार्यरत अध्यक्ष इन्द्र लामा उच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्वहाली भएकाले त्यहाँको विवाद तत्कालका लागि टरेको हो। यस्तै, खोटाङका अध्यक्ष रमेश राई हाल अर्को दलमा आबद्ध भए पनि उनलाई पनि तत्काल नचलाउने सहमति दलहरूबीच भएको छ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव विप्लव घोषले रिक्त जिल्लाहरूमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै प्रदेशको खेलकुद क्षेत्र थप चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यी हुन् नवनियुक्त जिल्ला अध्यक्षहरू
एमालेको तर्फबाट मनोजकुमार राई धनकुटा, चन्द्रबहादुर थेबे ताप्लेजुङ, लक्ष्मण लिङथेव संखुवासभा, अर्जुन रोक्का सोलुखुम्बु, यतिराज काफ्ले ‘सुमन’ इलाम र शेखर कर्णेल झापा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट केशव कार्की सुनसरी, अमृतबहादुर गुरुङ ओखलढुंगा, सन्तोष मुक्ताङ पाँचथर, दउप्रकाश राई भोजपुर, धिरज खड्का उदयपुर र राजकुमार नेपाल तेह्रथुम अध्यक्ष बनेका छन्। ६ जिल्लाका उपाध्यक्षहरूको पनि टुंगो लागेको छ भने बाँकी जिल्लामा छिट्टै नियुक्ति गरिने बोर्डले जनाएको छ।

जिल्लासँगै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा पनि तीन जना नयाँ सदस्य थपिएका छन्। एमालेको कोटाबाट प्रविणकुमार कार्की, अनिरुद्र चौधरी र कविता घले सदस्य नियुक्त भएसँगै बोर्डको सदस्य संख्या १४ पुगेको छ।

प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सरकारले बोर्डको संरचना ठूलो बनाएको हो। २१ सदस्यीय रहने बोर्डमा बाँकी ७ सदस्य पनि छिट्टै नियुक्त गर्ने तयारी छ। राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनकै लागि अध्यादेशको सहारा लिएर ‘जम्बो’ टोली बनाइएको भन्दै खेल क्षेत्रमा भने सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।