करको दायरा विस्तार गर्न विराटनगर महानगरको छुट योजना

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ, समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै करको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै महानगरले करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।

उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार हालसम्म करको दायरामा नआएका क्षेत्रको पहिचान गरी दर्ता बिना सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई सूक्ष्म अनुगमनमार्फत करको दायरामा ल्याउने उल्ललेख छ । नागरिकमाथि अतिरिक्त करको भार नपारी राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने महानगरको लक्ष्य छ।

महानगरले विभिन्न लक्षित वर्गलाई कर सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न महिला सञ्चालित व्यवसायको दर्ता तथा नवीकरणमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ। ‘एकल महिलाको आत्मनिर्भरतामा महानगरको हात’ भन्ने नाराअनुसार एकल महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायले पनि समान छुट पाउनेछन्।

लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलाको विवरण गोप्य राख्दै उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्न व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन्। यस्तै, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै अपाङ्गता भएका नागरिक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले सञ्चालन गर्ने व्यवसायको दर्ता तथा नवीकरणमा शतप्रतिशत छुट दिने महानगरले उल्लेख गरेको छ ।

अन्य निकायमा दर्ता भएर पनि महानगरमा दर्ता हुन बाँकी रहेका व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘नयाँ सुरुवात, कर छुटको साथ’ योजना ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत त्यस्ता व्यवसायीले विगतको एक आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको मात्र कर बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

करदातालाई स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न स्वयंसेवक परिचालन गरी करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै, विराटनगरमा सञ्चालित सबै व्यवसायको वास्तविक अभिलेख तयार पारिने र नियमित रूपमा कर बुझाउने असल करदातालाई विशेष सम्मान गरिने नीति पनि महानगरले लिएको छ।

राजस्व संकलनलाई पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउन महानगरले नेपाल सरकारको स्वीकृत ‘सूत्र’ प्रणालीमार्फत सबै प्रकारका कर संकलन गर्ने नीति लिएको छ। ‘हातहातमा प्रविधि, चुस्त कर पद्दति’ भन्ने अवधारणाअनुसार कर प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिनेछ।

करको दायरामा नआएका व्यवसायलाई समेट्न वडा तहसम्म व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ।