विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट महत्वाकांक्षी नभई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकका क्रममा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ रहेको बताए । दुई दिनसम्म चलेको बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा २४ जना सांसदहरूले भाग लिएका थिए । त्यसक्रममा प्रायः सांसदले बजेटको आलोचना गरेका थिए ।
सांसदहरूले बजेटको आकार ठूलो र महत्वाकांक्षी भएको भनी उठाएका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा ठूलो नबनाइएको जिकिर गरे । उनले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न शीर्षकहरूमा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी सिलिङ प्राप्त भएकाले बजेटको आकार केही बढेको बताए ।
संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, ससर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत करिब २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी सिलिङ प्राप्त भएको उनले बताए । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण इन्धन तथा अन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा विकास निर्माणका खर्चहरूमा केही संकुचन आएकाले यस वर्ष नगद मौज्दात गत वर्षभन्दा बढी रहने अनुमान गरिएको उनले उल्लेख गरे । विगतमा ३ अर्ब रहने गरेको नगद मौज्दात यस पटक ५ अर्ब रहने अनुमान गरिएकाले पनि बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको उनको तर्क थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो आकार प्रदेशको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त रहेको मन्त्री लिङ्थेपले बताए । ‘सामान्यतया अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक तिहाइसम्मको बजेटलाई धान्न सकिने मानिन्छ । हाम्रो जीडीपी १० खर्बभन्दा बढी रहेको अवस्थामा ४० अर्बको बजेट ल्याउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले महत्वाकांक्षी होइन, यो निकै व्यावहारिक छ र यसको स्रोतमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने । उनले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य विगतकै हाराहारीमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राखिएको र राजस्व संकलनको विगतको इतिहास ९८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले स्रोत संकलनमा समस्या नहुने विश्वास दिलाए ।
बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै यस वर्ष विशेष र कडा कार्यविधि अपनाइने मन्त्री लिङ्थेपले घोषणा गरे । विकास बजेट बेलैमा खर्च हुन नसक्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पहिलो त्रैमासिकभित्रै सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया र सम्झौताका कामहरू सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नियम अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ । ‘दोस्रो त्रैमासिकसम्म पनि काम सुरु नगर्ने वा स्वीकृत कार्यक्रम अघि नबढाउने सम्बन्धित निकाय वा आयोजनाको बजेट रोक्का राखिनेछ । त्यसरी रोक्का गरिएको बजेटलाई राम्रो काम गरिरहेका र थप बजेट आवश्यक परेका अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने ।
हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्रोतको बाँडफाँड गरिएको भन्दै मन्त्री लिङ्थेपले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ४ करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू समावेश गरिएको बताए । यसका साथै कृषि उत्पादकत्व बढाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सिँचाइ आयोजना समेट्ने गरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएको उनको भनाइ छ ।
विगतका बहुवर्षीय र गौरवका आयोजनाहरूको दायित्व भुक्तानीका कारण केही जिल्लामा बजेट बढी देखिए पनि नयाँ योजनाको हकमा सन्तुलित र न्यायोचित वितरण प्रणाली अपनाइएको उनको दाबी छ ।
बजेटमा कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेको भन्ने सांसदहरूको गुनासोप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री लिङ्थेपले कृषि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष बजेट कम देखिए पनि अन्य पूर्वाधार मन्त्रालयहरूमार्फत कृषि क्षेत्रकै उन्नतिका लागि ठूलो लगानी भइरहेको बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । कृषिसँग सम्बन्धित सिँचाइ, कृषि सडक, साना किसानका लागि ब्याज अनुदान र शीतभण्डार निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरू भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाले कृषिमा लगानी कम नभएको उनको दाबी छ । साना किसानलाई कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिनका लागि व्यवस्था मिलाइएको र यसबाट किसानहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेको उनले बताए ।
‘उदय परियोजना’ को प्रगतिबारे प्रकाश पार्दै मन्त्री लिङ्थेपले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई बिना धितो र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए । यस परियोजना अन्तर्गत हालसम्म १६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भइसकेको र चालू असार मसान्तसम्ममा यो रकम ३० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । आगामी वर्षका लागि ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने पाइपलाइन तयार रहेकाले यसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने उनले उल्लेख गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताउँदै मन्त्री लिङ्थेपले उदयपुर, सङ्खुवासभा र पाँचथरको मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर लगायतका अस्पतालहरूमा आईसीयू बेड र जलन (बर्न) उपचार कक्ष स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यी अस्पतालहरूलाई प्रेषण (रेफरल) अस्पतालको रूपमा विकास गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र प्रविधिमैत्री बनाउन आगामी वर्ष कम्तीमा १०० वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको जंगली हात्ती र बाँदरको आतंकको गम्भीर समस्याप्रति सरकार पूर्ण संवेदनशील रहेको मन्त्री लिङ्थेपले बताए । उनले वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राखे । ‘हात्ती र बाँदरको आतंक कोशी प्रदेशको मात्र नभएर देशकै साझा समस्या बनेको छ । यसको दिगो समाधानका लागि संघीय सरकारको अग्रसरतामा एकमुष्ट राष्ट्रिय नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्नेछ,’ लिङ्थेपले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।