लोड हुँदैछ...

मेनु

आन्तरिक आय र संघीय अनुदानमा संकुचन: विराटनगर महानगरको आगामी बजेटको आकार घट्ने

आन्तरिक आय र संघीय अनुदानमा संकुचन: विराटनगर महानगरको आगामी बजेटको आकार घट्ने

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । महानगरका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार आगामी वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको गिरावट र आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न नसकिने अवस्था आएपछि महानगरले बजेटको आकार घटाउन लागेको हो ।

उपप्रमुख कार्कीले आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिमैत्री सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । “हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सधैँ शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो,” उनले भनिन्, “यसबाहेक कर भुक्तानीलाई सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली र डिजिटलाइजेसनलाई अझ बढी केन्द्रित गरेका छौँ । युवा तथा महिला लक्षित कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।”

बजेटको आकार घट्नुमा बाह्य र आन्तरिक दुवै कारण जिम्मेवार देखिएका छन् । विशेष गरी संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा घटेर आएको छ । साथै, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र अन्य आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नहुँदा आन्तरिक आयमा समेत ठुलो असर परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि महानगरले ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलन र आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व संकलन कमजोर भएपछि गत पुस महिनामा आन्तरिक आयको अनुमान संशोधन गरी १ अर्ब २७ करोडमा झारिएको थियो । असार ६ गतेसम्म महानगरले मात्र ४७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३ लाख रुपैयाँले कम हो ।

चालु वर्षको बजेटको स्रोततर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान (संघ र प्रदेश) बाट ३७ करोड ९६ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १९ करोड २० लाख र संघीय सरकारको सशर्त तथा समपूरक अनुदानबाट ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, आगामी वर्ष यी सबै शीर्षकमा प्राप्त हुने रकम घट्ने देखिएकाले महानगरले यसपटक सुरुमै यथार्थपरक र संशोधित आकारको बजेट ल्याउन लागेको उपप्रमुख कार्कीले स्पष्ट पारिन् । यसले गर्दा आगामी वर्ष पूर्वाधार विकास र नयाँ ठुला योजनाहरूमा बजेट विनियोजन केही सीमित हुन सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।