विराटनगर । नेपालमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी शरणार्थीहरूले सुरक्षित, सम्मानजनक र शीघ्र स्वदेश फिर्तीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) समक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
विश्व शरणार्थी दिवसको अवसरमा भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम (बीआईपीएफ) र नेशनल रिकन्सिलिएसन कमिटी भुटान (एनआरसीबी) ले नेपालस्थित यूएनएचसीआर प्रतिनिधि मोनिक सोखानलाई संयुक्त अपिलपत्र बुझाउँदै पुनर्वासभन्दा पनि स्वदेश फिर्ती नै आफ्नो मूल आकांक्षा रहेको बताएका हुन्।
अपिलपत्रमा सन् २००१ यता एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे र बेलायतलगायतका तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भइसकेको स्मरण गराइएको छ। तर भुटान फर्किने विकल्प रोजेका शरणार्थीहरूको चाहना भने अझै पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। हाल नेपालमा करिब ६ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको आशामा शिविरमै रहेको जनाइएको छ।
उनीहरूले सम्मान र सुरक्षासहित आफ्नो जन्मभूमि फर्कन चाहेको बताएका छन्। राजनीतिक उत्पीडन र जीवनमाथिको खतराका कारण बाध्य भएर देश छाड्नुपरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो घरबार, सम्पत्ति र जीवनको आधार गुमाउनुपरेको पीडा व्यक्त गरेका छन्।
‘हामीले स्वदेश छाड्नु रोजाइ होइन, बाँच्नका लागि गरिएको पलायन थियो,’ अपिलपत्रमा उल्लेख छ, ‘वर्षौं बितिसक्दा पनि सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा भुटान फर्किने हाम्रो चाहना अधुरै छ।’
दुवै संस्थाले यूएनएचसीआरलाई भुटान सरकार तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरी शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। शरणार्थीहरूको अधिकार, सम्मान र पहिचान सुनिश्चित गर्दै स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरमका महासचिव डीबी सुब्बा र नेशनल रिकन्सिलिएसन कमिटी भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङले हस्ताक्षर गरेको अपिलपत्रमा भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक तथा मानवीय प्रयासलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरिएको छ।
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको मुद्दा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि समाधानविहीन रहँदै आएको छ। तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि स्वदेश फिर्तीको पक्षमा रहेका शरणार्थीहरूले भुटान सरकारले आफ्ना नागरिकलाई फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।