विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कार्यक्षेत्रमा नदेखिएका र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका ९ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले मोरङ र सुनसरीका यी सहकारीहरूलाई खारेज गर्नुअघि अन्तिम पटक सफाइ पेश गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार ती संस्थाहरूलाई यसअघि पटक–पटक आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न समय दिइएको थियो । तर, निर्धारित समयमा विवरण बुझाउन नआएको र कार्यालयले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा समेत ती सहकारीहरू सञ्चालनमा रहेको नपाइएकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
खारेजीको सूचीमा मोरङका ४ र सुनसरीका ५ वटा सहकारी रहेका छन् । मोरङको पथरीस्थित मोफसल प्रकाशन सहकारी, बेलबारीको कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी, मृगौलियाको नवजागरण बहुउद्देश्यीय र सुन्दरहरैँचाको युवा कृषि सहकारी संस्थालाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको छ ।
त्यसैगरी सुनसरीको दुहवीस्थित नीलकण्ठ कृषि सहकारी र आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी, इटहरीका जब्दी महिला कृषक बचत तथा ऋण र आदर्श कृषि सहकारी तथा रामधुनीको तिनकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि खारेजीको सूचीमा परेका छन् ।
प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ७३ बमोजिम ती संस्थाहरूलाई ‘किन खारेज नगर्ने ?’ भन्दै कार्यालयले १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्ने मौका दिएको छ । सूचनामा उल्लेख भए अनुसार तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा वा सम्पर्कमा नआएमा ती सहकारीहरूलाई ऐन बमोजिम विधिवत रूपमा खारेज गरिनेछ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र निष्क्रिय रहेका संस्थाहरूका कारण सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने अन्योल हटाउन सरकारले यस्तो कदम चालेको बुझिएको छ । कार्यालयले यो सूचनालाई नै अन्तिम जानकारी मानेर कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।