चिया किसानको पीडामा सरकार मौन, प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस सांसद राईको कटाक्ष

विराटनगर । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले नेपाली चिया उद्योग र किसान गम्भीर संकटमा पर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै राईले भारतले नेपाली चिया निर्यातमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि इलामका चिया उद्योगी र किसान समस्यामा परेको बताए। उनले उक्त समस्याका कारण इलाममा तीन दिनदेखि चिया उद्योगहरू बन्द रहेको उल्लेख गरे।

‘यति संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यान पटक्कै पुगेको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू अन्य मन्त्रीहरूलाई लिएर देश बनाउँदै हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाल हेरेर थाहा पाएको छु,’ राईले व्यंग्य गर्दै भने, ‘उहाँलाई चिया पसलमा गएर चिया पिउन फुर्सद छ, तर वार्षिक तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तयारी चिया निर्यात हुने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको चिया उद्योग तथा किसानको समस्या समाधान गर्न फुर्सद देखिएन।’

राईका अनुसार भारतीय चिया बोर्डले नयाँ गुणस्तर मापदण्ड लागू गरेपछि नेपाली चियाको परीक्षण रिपोर्ट नआएसम्म निर्यात गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षण रिपोर्ट आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले उत्पादित चिया बिग्रिने र नष्ट हुने जोखिम बढेको उनले बताए।

उनले सूर्योदय नगरपालिकाभित्र मात्रै ५३ भन्दा बढी तथा इलाम जिल्लाभर ८३ भन्दा बढी चिया उद्योग प्रभावित भएको जानकारी दिए। उद्योगहरू बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको हरियो चिया बिक्री हुन नसकेको, हजारौं श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको तथा उद्योगीहरू बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

राईले आफूले यसअघि पनि पटक–पटक संसद्मा चियाको समस्या उठाएको तथा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, कृषि मन्त्री र उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका जिम्मेवार निकायसमक्ष उद्योगीहरूले लिखित र मौखिक रूपमा समस्या राखिसकेको बताए।

उनले सरकारसँग तत्काल भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) तहमा पहल गरी चिया निर्यातको अवरोध हटाउन, दीर्घकालीन समाधान खोज्न, नेपालमै चिया परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न तथा तेस्रो मुलुकमा नेपाली चियाको बजार विस्तार गरी निर्यात सुनिश्चित गर्न माग गरे।

‘चिया उद्योग केवल व्यवसाय होइन, पूर्वी नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी र किसानको जीवनसँग जोडिएको विषय हो,’ राईले भने, ‘सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्नुपर्छ।’