कुन प्रदेशको कस्तो आयो बजेट ?

विराटनगर । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि बजेट घोषणा गरेका छन् । ६ प्रदेशले सोमबार दिउँसै बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए भए मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट भने मध्यरातमा मात्रै प्रदेशसभामा पेश भयो ।

सत्तारुढ दलमै विवाद भएपछि बजेट आउन ढिलाइ भएको थियो । बजेट ढिलागरी आउँदा आक्रोशित हुँदै प्रतिपक्षी दलले भने बहिष्कार गरे ।

विपक्षीको वहिस्कारका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बैठकमा सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु एक अर्ब ७२ करोड, सरकारबाट राजस्व बाँडफाट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख, ६६ हजार अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, सङ्घीय रोयल्टीबापत रु सात करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु नौ खर्ब छ करोड ३३ लाख, चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने रु नौ अर्ब ६२ करोड, सशर्त अनुदान रु ६ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदान रु ३८ करोड ३८ लाख र विषेश अनुदानबाट रु ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले जानकारी दिए ।

प्रस्तुत बजेटमा चालु र पुँजीगततर्फ के–कति बजेट विनियोजन गरिएको भन्नेबारे मन्त्री धामीले उल्लेख गरेनन् । प्रदेश सरकारको चालु आवमा रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कर्णालीको बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ल्याएको बजेटमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटे पनि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले १४ रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि रु ६५ करोड र १२२ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै रु ७५ करोड छुट्याइएको छ । वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलगायत सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रुपमा विकास गर्न रु ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि रु ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आवको बजेट भाषण गर्दै विगतदेखि सञ्चालनमा आएका आयोजना सम्पन्न गर्न आगामी आवमा पूर्वधारमा प्राथमिकता दिइएको बताए ।

हुम्ला तथा मुगु कर्णाली नदी दोमुखबाट नाक्चेलाग्न जोड्ने सडक, थारमारे बडागाउँ चौरजहारी सडक योजना, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथलगायत सडक आयोजना निर्माणका लागि रु ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूकम्प पुनःनिर्माण र आवास जाजरकोट तथा रुकुमपश्चिमको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि रु ३४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास तथा कानुन तर्जुमा गर्न र अस्पतालको ओपिडी ब्लकलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि रु २३ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए । उनका अनुसार क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र अल्जाइमरजस्ता जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहायताका लागि रु दुई करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी, ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक रु २४ हजार पुर्‍याइएको बजेटमा उल्लेख छ । विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने र दैलेखमा मिर्गौला डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । कर्णाली समग्र आरोग्य अभियानमार्फत आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि जोड दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा ‘हप्ताको एक दिन किताबरहित शुक्रबार’ जस्ता सिर्जनशील कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षक अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिमार्फत शिक्षण गर्न रु सात करोड र गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । गरिब, जेहेन्दार, दलित र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यस्तै, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि रु नौ करोड विनियोजन गरिएको छ भने वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन प्रदेश रङ्गशाला सम्पन्न गर्न थप रु नौ करोड तथा अन्य जिल्लाका खेलमैदान तथा कभर्डहल निर्माणका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले उद्यान तथा चौहान उद्यान, सल्यानको कुपिण्डे दह र रुकुम ९पश्चिम० को स्यार्पु तालको संरक्षण तथा विकास गरी कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा बढोत्तरी गर्ने उद्देश्यले हाल कार्यान्वयनमा रहेको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन रु २१ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिलगायत आवश्यक कार्यका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लाका विमानस्थलमा नियमित हवाई उडानका लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सहुलियत कार्यक्रम प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिने बताएको छ ।

आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई रु दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई रु चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय रु ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि रु ३७ करोड पाँच लाख विनियोजन भएको छ । बैठकमा मन्त्री शाहले आगामी आवका लागि रु ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले पनि सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रकम विनियोजन भएको हो ।

विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख, पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १५ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ रकम छुट्याइएको योजनामन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए । यो अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनमा १२ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढी रहेको मन्त्री उनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ८७ करोड, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ९५ करोड, समपुरक अनुदानबाट रु ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट रु ४१ करोड र सोझै भुक्तानीबाट रु २० करोड खर्च व्यहोरिने र बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु पाँच अर्ब व्यहोरिने मन्त्री योजनामन्त्री लिङ्थेपले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिए । प्रदेशले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव विकाससम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

बजेटमा न्यून साक्षरता भएका स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम र आवासीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन ‘स्मार्ट टिचिङ’ कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ ।

युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न अप्रेन्टिससिप, ‘लर्न एन्ड अर्न’ तथा मागमा आधारित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिकता ९एआई० आधारित तालिम सञ्चालन गरिनेछ । बागमती विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, प्राविधिक उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति तथा सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

खेलकुद पूर्वाधार विकासतर्फ भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ललितपुरको गोदावरी रङ्गशाला तथा हेटौँडाको गौरिटार अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत योग, ध्यान र स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनका लागि हेटौँडा–१६ शक्तिडाँडामा आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । महिला उद्यमशीलता विकास, लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि पुनःस्थापना तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछन् ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने भएको छ । विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि प्रदेशका अस्पतालमा सिटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथ ल्याब तथा हेमोडायलाइसिस मेसिनजस्ता आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बागलुङका सडक, पर्यटन, कृषि, खानेपानी र पूर्वाधार विकासका विभिन्न योजना समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले ‘समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनमार्फत समुन्नति’ भन्ने नारासहित ल्याएको बजेटमा बागलुङलाई प्रदेशको आर्थिक तथा पर्यटकीय विकाससँग जोड्ने योजनाले प्राथमिकता पाएका हुन् ।

बजेटमा बागलुङको अदालत चौतारी(तित्याङ(सालबोट(भकुण्डे सडक कालोपत्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । यस सडकले बागलुङ नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग सहज रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त सडकका लागि बजेट विनियोजना गरिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिए ।

उक्त सडकसँगै गोरखाको अवुवा(विर्दी(सेराबजार(पौवाटार सडक, पर्वतको पातीचौर(बाजुङ(क्याङ(नागी खण्ड, कास्कीको घट्टेखोला(धम्पुस(खानीगाउँ खण्ड, नवलपरासी ९बसुपू०को आलोक चक्रपथलगायत ग्रामीण सडक कालोपत्र गर्न रु सात करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने दरबाङ करिडोर तथा तमान(लाममेला(शोले खण्डलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ । यी सडक आयोजना सम्पन्न हुँदा ढोरपाटन, तमानखोला तथा पश्चिम बागलुङका बस्तीहरूलाई आवागमनमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कोराला त्रिवेणी आयोजनाअन्तर्गत यी सडकलाई प्राथमिकता दिँदै रु एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ बागलुङका धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन गन्तव्यलाई समेत बजेटले समेटेको छ । दामोदरकुण्ड(मुक्तिनाथ(गलेश्वर(पञ्चकोट(रिडी(रामदी(केलादिघाट(देवघाट(त्रिवेणीधाम जोड्ने धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । बागलुङको पञ्चकोट र गलेश्वर यस परिपथका महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेका छन् ।

ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई लक्षित गर्दै ढोरपाटन चक्रीय पदमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा ढोरपाटनका बुकी संरक्षण र जलाशय निर्माणमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ओखर, मेकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोका बगैँचा विस्तारका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । उच्च पहाडी भूगोल रहेको बागलुङका तमानखोला, ढोरपाटन र निसीखोला क्षेत्रमा यस कार्यक्रमबाट लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दामोदरकुण्ड(मुक्तिनाथ(गलेश्वर(पञ्चकोट(रिडी(रामदी(केलादिघाट(देवघाट(त्रिवेणीधाम जोड्ने ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकासमा जोड दिइएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । यस परिपथसँग जोडिएका पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिने, मोदी बेनीधामबाट पर्वतको पुर्कोट र भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माण अगाडि बढाइनेछ ।

दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि परम्परागत पेसा, ज्ञान र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन एवं व्यवसायीकरण गर्न ‘भगत सर्वजित सीप तथा व्यावसायिकता विकास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए । सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन तथा आवश्यकतानुसार पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार, चालुतर्फ रु ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु ९६ करोड, समपुरक अनुदानमा रु ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा रु २० करोड र सशर्त अनुदानमा रु एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

बजेटले सङ्घीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री कार्कीले उल्लेख गरे । मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्यसञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रु चार करोड ९९ लाख तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि रु दुई करोड ७८ लाख छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षामा जोड, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, बालबिवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने, स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलगायत क्षेत्रका लागि बजेट  विनियोजन गरिएको छ । 

मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको योजनामन्त्री कार्कीले बजेट वक्तव्यमा जानकारी दिए । उनका अनुसार युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरणतर्फ सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । चालुतर्फ रु १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ रु २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

खर्चका स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ रु ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँट रु १२ अर्ब ८३ करोड, विय समानीकरण रु नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दात रु छ अर्ब आठ करोड ५२ लाख अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न ‘हेलो सिएम एप’ र ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल फ्रि नम्बर’ सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले १८ देखि ३५ वर्षका युवालक्षित सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम पनि घोषणा गरे ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी आगामी आवमा ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

आगामी आवमा रु। एक करोड भन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिएको, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने र अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजी निर्माणमा लगाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।