कोशी प्रदेशमा भौतिक मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ३५ करोड बजेट, अन्यलाई कति ?

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र महिला सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आज प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसपछि खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई करिब ६ अर्ब २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई करिब ३ अर्ब ५६ करोड २० लाख रुपैयाँ र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई करिब २ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

यस्तै, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९९ करोड ३४ लाख, अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५९ करोड २० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५९ करोड ७२ लाख,
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ९४ करोड १० लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६२ करोड ६९ लाख र प्रदेश योजना आयोगलाई ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएके छ । कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधाको लागि ५ करोड, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २ करोड ३० लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई १० करोड ५० लाख र प्रदेश सभाको लागि २७ करोड रुपैयाँ बजेट छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण २ अर्ब ९२ करोड ५ लाख र अर्थ–विविध २ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

बजेटमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आईटी पार्क स्थापना तथा सञ्चालनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै कृत्रिम बौद्धिकता (एआईं) र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान तथा सीप विकास गर्न प्रदेशका ५ हजार युवालाई तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शय्यासम्म स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाअनुकूल कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ। उपयोगविहीन सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान, नापजाँच र अभिलेखीकरण गरी बहुउपयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

बजेटले कृषि, वन, पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। लामो समयदेखि अधुरा रहेका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरी जनताले प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउने सरकारको योजना छ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष करिब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका समुदाय र सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गको सहभागिता तथा पहुँच बढाउने नीति पनि अघि सारेको छ।