विद्यालयमा अभिभावक छान्ने हो नेता होइन

खस्कँदा सामुदायिक विद्यालयहरू पछिल्ला केही दिनयता अहिले उठ्ने र उक्सने क्रममा छन् । समुदाय लाग्यो भने सामुदायिक विद्यालय बन्छन्, उठ्छन् र उक्सन्छन् भन्ने धेरै उदाहरण विकास भएका छन्, दृष्टान्तहरू आएका छन् । यो अवस्था सिर्जना गर्नमा तल्लीन विद्यालय प्रशासन, यसको प्रमुख प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सामाजिक अन्तरघुलन बढी जिम्मेवार छ । धन्यवादको पहिलो हकदार बनेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनको सञ्चालन र समग्र क्षेत्रमा आशातीत राम्रो व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने गर्दछ । विद्यालय प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव अनिवार्य रहने यो समितिको आवश्यकता, अनिवार्यता र अपरिहार्यताका बारेमा विभिन्न कोण र जोडबाट बहस–विमर्श हुने गरेको छ । शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद ६ अनुसार प्रयोगमा आएको प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा यसलाई समृद्ध र सुदृढ तुल्याउनुको विकल्प छैन ।

यदाकदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको विषयलाई राजनीतिक लडाइँ र तँछाडमछाडको विषय पनि बनाइएको सुनिन्छि । यो अभ्यास नै आफैंमा सरासर र पूर्णतः गलत छ । अमुक मावि वा आवि कुनै दल विशेष होइन, दल विशेषका कार्यालय होइनन् । विद्यालयमाथि नियमनकारी निकायको सक्रियता आफ्नो नीति, विधि र यसको कार्यान्वयनमा प्रस्ट भएन भने कुनै पनि दल विशेषको उपस्थितिले खास केही अर्थ राख्दैन । मानिसको दलगत आस्था हुने कुरालाई दलीयकरण गर्नु पनि हुँदैन । तर, यसको आडमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बद्ध संरचनामा दलीय अभ्यास, दलीय अग्रसरता र दलीय भागबण्डा मिलाउने गर्नुहुँदैन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वयंसेवी इकाइ हो । प्रचलित ऐन, नियम र कानुनको अधीनमा निर्वाचित यो संस्थामा कस्ता मानिस ल्याउने ? कस्ता मानिस आउने ? कस्ताले नेतृत्व लिने ? आदि प्रश्नोत्तरसँगै आउने निष्कर्षले सम्बन्धित विद्यालयको भविष्य निर्माणमा एउटा अडिरो र भरिलो टेवा हाल्ने काम गर्दछ । यो नेता हुने, नेता जन्माउने, नेता पल्टने आदि कार्यस्थल होइन । विद्यालयको दैनन्दिन काम विद्यालय प्रशासनले गर्दछ । विद्यालय प्रशासनको प्रमुख प्रधानाध्यापक हुने गर्दछ । यसरी हेर्दा विद्यालयको नेता विद्यालय प्रशासन प्रमुख अर्थात् प्रधानाध्यापक नै हो र हुनुपर्दछ ।

स्थानीय समुदाय आफ्ना अग्रजले बनाइदिएको, सञ्चालनमा ल्याइदिएको र उभ्याइदिएको विद्यालयबाट के चाहन्छ ? आफ्ना छोराछोरीको नियमित पढाइलेखाइसँग सम्बन्धित विषयवस्तुबारे के चाहन्छ ? मूलभूत प्रश्न हो यो । यहिँबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका र भूमिकाको प्रभावकारिताबारे घोत्लन आरम्भ गरिनुपर्छ । समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अभिभावकले आफूलाई यो लक्षण रेखामा उभ्याउन सक्नुपर्दछ ।

यसकारण भन्न सकिन्छ– सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक छान्ने हो, नेता होइन । यसको अर्थ र उद्देश्य कुनै व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारलाई नकार्नु नभई विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभावभन्दा पनि अभिभावकीय उत्तरदायित्व, चासो र सहभागिता प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ भन्नु हो । अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक छान्ने हो, नेता होइन भन्नुको अर्थ नेतृत्व विकासको प्रक्रिया पूरा गर्न वा पार गर्न कुनै दलीय व्यक्ति विद्यालयमा आउनुहुँदैन भन्ने पनि होइन तर व्यक्ति स्वयं अभिभावक हुनुपर्दछ, प्रत्यक्ष परोक्ष विद्यालयप्रति समर्पित हुनुपर्दछ र विद्यार्थीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर योग्यतापूर्वक कार्यसम्पादनको अग्रसरता लिनुपर्दछ भन्ने नै हो ।

रास्वपा उपाध्यक्ष बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विद्यालय व्यावस्थापन समिति गठनको प्रावधानअन्तर्गत मनोनीत हुन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुको अर्थ पनि विद्यालयको दैनन्दिन कामसँग प्रत्यक्ष अभिभावकको भूमिकामा रहनुहुने अभिभावकको भूमिकाको सक्रियताको माग गरेको अर्थमा लिन सकिन्छ । देशभरिका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा यसको सोझो असर परेको छ । फलतः अहिले शैक्षिकसत्रआरम्भ भएसँगै विद्यालय व्यावस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया पनि आरम्भ भएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनसँग जोडिएको पक्षअन्तर्गत अभिभावक छनौटको मुख्य ध्यानाकर्षित आधार अब दलगत पहिचान होइन, बरु रणनीतिक योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पुग्न चाहिने अभिभावकीय उत्तरदायित्व, विद्यालयप्रतिको समर्पितभाव र प्रतिबद्धता, नैतिकता र शैक्षिक दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

सामुदायिक विद्यालय मात्र होइन, समुदायसँग अन्तरसम्बन्धित र समुदायको पहुँच अन्तरनिहित कतिपय संरचनामा यसलाई राजनीतिक प्रभावको मैदान होइन, बरु विद्यार्थी वा सरोकारवालाको अपेक्षित भविष्य निर्माण गर्ने गर्विलो आधारसहित साझा थलो बनाउन अभिभावकीय नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

विद्यालय मुख्यतः सरोकार राख्ने अभिभावकका छोराछोरी र तिनले पाएको शिक्षार्जनको केन्द्र हो । विद्यालयको कामको केन्द्रबिन्दु शिक्षा र शिक्षण हो, राजनीति होइन । विद्यार्थीको सिकाइ र भविष्य निर्माणको आधारशीला तयार गर्न सक्ने शिल्पकारी क्षमता भएको प्रशासन र प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनु जरुरी छ । प्रत्यक्ष अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिक प्रगति, अनुशासन, सुरक्षा र विकासलाई प्राथमिकता दिन्छन् । गैरअभिभावकबाट यो सम्भव हुँदैन, जति प्रोपर अभिभावकबाट हुन सक्छ । यसकारण पनि सुझबुझसम्पन्न अभिभावकको माग गरेको हुनुपर्दछ ।

अभिभावक प्रत्यक्ष सरोकारवाला शक्ति हो । विद्यार्थीको पहिलो शिक्षक अभिभावक नै हो । अभिभावकले पत्याएको विद्यालय र विद्यालय परिवार विद्यार्थीको लागि दोस्रो घर र घरमा उपलब्ध हुने अग्रजहरू अभिभावक हुन् । यो वातावरण निर्माणका लागि पनि अभिभावकको भूमिकाको अपरिहार्यता खड्कन्छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, वातावरण र उपलब्धिको प्रभाव सबैभन्दा पहिले अभिभावकमाथि पर्छ । यससम्बन्धी प्रत्यक्ष सरोकार भएकाले अभिभावकको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बढी हुन्छ । यसकारण आवश्यक सम्पूर्ण जिम्मेवारीबोध गर्न सक्ने अभिभावकको खोजि गरिएको हुन्छ ।

कतिपय समय र स्थानमा देखिएको छ– राजनीतिकरणले विद्यालयलाई विभाजित बनाउन सक्छ । साझा अर्थ, महत्त्व र प्रभावका हिसावले बुझ्न नसक्ने व्यक्तिको आगमन भयो भने विद्यालयमा दलगत प्रभाव बढ्ने खतरा हुन्छ । दलगत प्रभाव बढेमा शिक्षक, अभिभावक र समुदायबीच अनावश्यक राजनीतिक धार, पक्ष, कित्ता, गुटबन्दी आदि हुने गर्दछ । यसकारण पनि विद्यालयलाई दलीय भागबण्डाको शिकार नबनाइकन ओभानो गैरदलीय व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ । यसो गर्न सक्दा मात्र विद्यालयको वातावरण शान्त, समावेशी र सिकाइमैत्री बन्न सक्छ । बग्रेल्ती शैक्षिक निर्णयहरू राजनीतिक दलभन्दा फरक हुन सक्छन् ।

अभिभावकले आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दा सम्बन्धित क्षेत्रको सम्बन्ध–सामिप्यता, स्वामित्व र अपनत्वको भावना जागृत हुन्छ । विद्यालयका समस्या समाधानमा समुदायको सक्रिय सहभागिता र सहयोग बढ्छ । प्रतिस्पर्धी अन्य प्रकृतिका विद्यालयको उपस्थिति र भिडन्तलाई सहजै सामना गर्न चाहिने आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग जुटाउन सकिन्छ, जुटाउने वातावरण सहज हुन्छ ।

वास्वतमा विद्यालय व्यवस्थापन सेवामूलक कामको क्षेत्र हो । यसलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पद प्रतिष्ठा वा शक्ति प्रदर्शनको माध्यमका रूपमा बुझ्नहुँदैन र यो कहिल्यै पनि होइन । यो विद्यार्थी, शिक्षक र समुदायको हितमा सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो । दत्तचित्तभाव र एकाग्रताका साथ दैनन्दिन काम गर्न सकिएन भने विद्यालय कमजोर मात्र होइन, ओझेल पर्ने अवस्थाको बाहक पनि स्वयं अभिभावक हुन्छ । किनभने अभिभावक प्रतिनिधिले विद्यालयमा सेवाभाव र उत्तरदायित्वका साथ काम गर्ने अपेक्षा सर्वत्र गर्ने गरिएको हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसको मूल भावना विद्यालय सञ्चालनमा वास्तविक सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । अभिभावकको आवाज विद्यालय प्रशासनसम्म पुग्नुपर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो मूलतः कानुनी र नीतिगत पक्षले बोकेको सग्लो भावना पनि हो ।

एउटा राम्रो विद्यालय निर्माणमा नियमित अनुगमन, प्रशासन सँगसँगै उभिएर अभिभावकको तर्फबाट आफ्ना विद्यार्थीको उपस्थितिमा चासो, शैक्षिक उपलब्धिको समीक्षा, विद्यालय सुधार योजनामा सहभागिता आदि क्षेत्रमा अभिभावकको भूमिका निर्णायक हुन्छ । यी सबै कार्य अमुक नामको राजनीतिक दल र दलीय नेतृत्वभन्दा अभिभावकीय भूमिकासँग बढी सम्बन्धित हुन्छन् नै । यसकारण दलगत पहिचानका आधारमा होइन, बरु अभिभावकीय उत्तरदायित्व, विद्यालयप्रतिको समर्पणभाव, कार्यक्षेत्रमा तत्पर रहने प्रतिबद्धता, कार्यकालभरि निस्वार्थ र निर्धक्क हुने संकल्प, नैतिकता र शैक्षिक दृष्टिकोण भएको अभिभावकको सक्रियता रहनुपर्दछ भनेको हो । यसले मात्र विद्यालयलाई विद्यार्थीको अपेक्षित भविष्य निर्माण गर्नमा सघाउ पुग्छ, यसनिमित्त विद्यालय साझा थलो बन्छ र अभिभावकीय नेतृत्व स्थापित हुन्छ ।

हामी सुधार्छौं हाम्रो विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार अभियानअन्तर्गत उभिनुहुने अभियन्ता