किसानको भुक्तानी रोकेर डिडिसीले बढायो मूल्य : उपभोक्ता र उत्पादक दुवै मारमा

विराटनगर । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) अन्तर्गतको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा पछिल्लो समय दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री र आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । गर्मी मौसमको सुरुवातसँगै बजारमा दही, आइसक्रिम र अन्य चिसो दुग्धजन्य पदार्थको माग बढेपछि आयोजनाको आर्थिक कारोबारमा सुधार आएको हो । हाल आयोजनाको दैनिक बिक्री र त्यसबापत संकलन हुने रकम ६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । करिब चार महिना अघिसम्म दैनिक ४ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुने गरेकोमा अहिले बिक्रीमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको आयोजनाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बिक्री र आम्दानीमा यसरी सुधार देखिए पनि आयोजनाले दूध उत्पादन गर्ने मुख्य खम्बा मानिने किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी भने लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ । एकातिर संस्थानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य बढाएर उपभोक्ताको गोजी रित्याइरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादनको मुख्य स्रोत रहेका किसानलाई महिनौँसम्म पसिनाको मूल्य दिएको छैन । हाल विराटनगर आयोजनाले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका किसानलाई झण्डै ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । किसानले गत माघ महिनादेखि नै आफूले बिक्री गरेको दूधको मूल्य पाएका छैनन् । डिडिसीको उत्पादन बिक्रीबाट दैनिक नगद संकलन भइरहे पनि किसानको हात भने खाली छ, जसका कारण उनीहरू चरम आर्थिक संकटमा परेका छन् ।

उपभोक्तालाई महँगीको भार, किसानलाई उपेक्षा
दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालक समितिले गत वैशाख २७ गतेदेखि लागू हुने गरी आफ्ना विभिन्न उत्पादनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । संस्थानले उत्पादन लागत, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, ढुवानी खर्च र व्यवस्थापन खर्च बढेको तर्क गर्दै मूल्य समायोजन गर्नुपरेको जनाएको छ । संस्थानले घिउ, पनीर, दही, मिठाई लगायतका वस्तुमा मूल्य बढाएको हो ।

नयाँ दररेट अनुसार १ लिटर घिउ (बट्टा) को मूल्य १ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको छ भने १ लिटर पाउच घिउको मूल्य १ हजार २५० रुपैयाँ तोकिएको छ । घिउमा मात्रै प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको हो । यसैगरी ५०० मिली बट्टा घिउको मूल्य ६५० रुपैयाँ र पाउचको ६२५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, पनीरको मूल्यमा पनि वृद्धि गरिएको छ । अब उपभोक्ताले १ केजी पनीरका लागि ८३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । गर्मीमा सबैभन्दा बढी खपत हुने दहीको मूल्य प्रति केजी १६० रुपैयाँ र ५०० मिली पाउचको ७५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । मिठाईको मूल्य १० पिस बट्टाको ३१० रुपैयाँ र २०० ग्राम टेबल बटरको ३१० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

आश्चर्यको कुरा त के छ भने, डिडिसीले उपभोक्ताका लागि उत्पादित वस्तुको मूल्य बढाए पनि किसानसँग खरिद गर्ने कच्चा दूधको मूल्यमा भने एक रुपैयाँ पनि बढाएको छैन । सञ्चालक समितिले आफ्ना उत्पादन महँगो बनाएर नाफा सुरक्षित गर्न खोजे पनि उत्पादनको जग मानिने किसानलाई दिने दर पुरानै कायम राखेको छ । यसले गर्दा एकातिर उपभोक्ताले महँगोमा उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर किसानले सस्तोमै दूध बेच्नुपर्ने र बेचेको पैसा पनि समयमा नपाउने दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ ।

स्टक र बजारको अवस्था
विराटनगर आयोजनाले हाल दैनिक सरदर ९ हजार लिटर दूध संकलन गरिरहेको छ । संकलित दूधमध्ये दैनिक ५ हजार लिटर दूध र अन्य दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँकी रहेको करिब ४ हजारदेखि ४ हजार ५०० लिटर दूधलाई आयोजनाले धुलो दूध (मिल्क पाउडर) बनाउन प्रयोग गर्दै आएको छ ।

शुक्रबारसम्मको तथ्यांक अनुसार आयोजनासँग ९४ मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५ मेट्रिक टन बटर मौज्दात छ । आयोजनाका प्रमुख नविन शर्माले यो मौज्दात धेरै नभएको दाबी गरे । उनले यो सिजनमा काठमाडौँ लगायतका ठुला बजारमा माग बढ्ने भएकाले मौज्दात रहेको सामान छिट्टै खपत हुने बताए । आयोजनाले आर्थिक संकट टार्न निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य थालेको छ । झापाको एग्रो फूड नामक निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरी हप्तामा १ देखि २ ट्याङ्कर दूध बिक्री गर्न थालिएको छ । यसअघि डिडिसीबाट छुर्पी बनाउन छेना खरिद गर्दै आएको उक्त उद्योगले अहिले बदाम जुस बनाउनका लागि डिडिसीसँग दूध खरिद गर्ने सम्झौता गरेको शर्माले बताए ।

आक्रोशित किसान, उधारो आश्वासन
लामो समयदेखि दूधको भुक्तानी नपाएपछि इलाम, झापा, धनकुटा र मोरङका किसानमा निराशा र आक्रोश चुलिएको छ । पशुपालनका लागि दाना, चोकर र औषधि खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था आएको किसानहरूको गुनासो छ । लागत खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने तर महिनौँसम्म आम्दानी शून्य हुँदा जीविकोपार्जनमै समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय क्षेत्रका किसानले त गत पुसदेखिकै रकम पाएका छैनन् ।

आयोजनाले भने मौज्दात रहेका धुलो दूध र बटर बिक्री गरेर चाँडै किसानको बक्यौता चुक्ता गर्ने पुरानै आश्वासन दोहोर्‍याउँदै आएको छ । तर, बिक्री र आम्दानी बढिरहँदा पनि किसानको खातामा पैसा नपुग्नुले व्यवस्थापकीय कमजोरी र किसानप्रतिको उदासीनता प्रस्ट पारेको छ । संस्थानले मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मर्कामा पारे पनि त्यसको लाभ किसानसम्म नपुग्नुले सरकारी निकायको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।