बजेटको चुनौती भोग्दै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय

विराटनगर । कोशी सरकारले २०७६ मा स्थापना गरेको देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक प्रगतीमा सिमित बजेट चुनौती बन्दै आइरहेको छ ।

मोरङको बुढीगंगा ४ हात्तीमुढामा एक्काईस बिघाको परिसरमा तीस अर्ब बढिको आधुनिक पुर्वाधार सहितको केन्द्रिय कार्यालय रहेको देशकै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई कोशी प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरिदिँदा शैक्षिक प्रगतीमा बजेट चुनौती बन्दैआइरहेको हो ।

स्थापनाको छोटो समयमा देशमा गुणस्तरिय पढाईका लागि सफल विश्वविद्यालयको रुपमा चिनिन थालेको मनमोहनले आपेक्षा अनुसारको बजेट प्राप्त गर्न नसक्दा चाहना अनुसार शैक्षिक गतिविधि अगाडी बढाउन सकिरहेको छैन । आफनो रणनीति समुन्द्र जस्तै फराकिलो बनाएको मनमोहन बजेट अभावले प्रदेशको पोखरीमै मात्र सिमित भैरहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०७६ मा स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले दुई बर्ष भित्रै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर २०७८ देखी उच्च प्राविधिक शिक्षामा स्नातक र स्नातोकोत्तर तहमा विभिन्न संकाय मार्फत पढाई सुरु गरिरहेको छ ।

दश बर्ष भित्र दक्षिण एसियामा चिनिने रणनीति बनाएर अगाडी बढेको मनमोहनलाई बजेटको सिमितता बाधक बनिरहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुवासश्री पोखरेल बताउँछन । उनका अनुसार आगामी बर्षका लागि संघिय सरकाले प्रदेशलाई प्रदान गर्ने अनुदानको आकारपनि बढाएको छ । यसैले कोशी प्रदेशले बढेको अनुदानलाई दक्ष उच्च जनशक्त्ति उत्पादन गराउन आफनो प्राविधिक विश्वविद्यालमा खर्च गर्ने सोच लिनुपर्ने मनमोहनको माग छ ।

उपकुलपति पोखरेलका अनुसार आधारभुत, मध्यमस्तर र उच्चस्तरको जनशक्त्ति उत्पादन गर्दै आएको विश्वविद्यालय बनेर स्थापनाको दश बर्षभित्र दक्षिण एसियामा पहिचान बनाउन सफल हुने आत्मविश्वास मनमोहनले लिएको छ । तर कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्नेगरेको करिब १५ करोड बजेटले जेनतेन प्रशासिक खर्च मात्रै धान्ने भएकोले कार्यक्रम थप गर्न र अनुसन्धानशाला , प्रयोगशाला र शैक्षिक कार्यक्रम र भवनहरु थप गर्न विश्वविद्यालयलाई समस्या छ ।

स्थापनदेखी नै भ्यागुतो जस्तै उफ्रेर आफनो दश बर्षे रणनीति सफल बनाएरै छाडने लक्ष्य लिएको यो विश्वविद्यालयको अवस्था चाँही बजेटको सिमिताले गर्दा भ्यागुतो जस्तो उफ्रने लक्ष्य लिएर पनि सर्प जस्तै घस्रिएर शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ ।

मनमोहनले हाल सिभिल र ईलेक्ट्रिक एण्ड ईलेक्ट्रिोनिक्स ईन्जिनियरिङग र फार्मेसीमा स्नातक तहको बिविए एलएलएलबी स्नातोकोत्तर तहको एलएलएम अनि हस्पिटल एण्ड हेल्थकेयर म्यानेजमेन्ट विषयको पढाई गरिरहेको छ । तर बजेट अभावले गर्दा तयारी भैसकेका अझै थुप्रै शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन पाइरहेका छैनन । मनमोहनले स्थापनाको दशबर्षभित्र विभिन्न विषयमा पिएचडीसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

उपकुलपति पोखरेलका अनुसार आपेक्षा अनुसार बजेट प्राप्त नहुँदा देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय मनमोहनमा समस्या र चुनौतीहरु झन कडा बन्दैगइरहेका छन । बजेटले अभावले गर्दा विश्वविद्यालयको स्थायी र दीर्घकालीन योजना कार्यान्व्यन गराउन कठिन भैरहेको छ । आपेक्षा अनुसार योग्य र अनुभवी शिक्षकहरु थप नियुक्त्त गर्न ,अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक साधन र संसाधनको प्रयोग नपाउँदा विश्वविद्यालय चाहेजसरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पनि अगाडी बढन सकिरहेको छैन ।

साथै मनमोहनमा हरेक बर्ष शैक्षिक कार्यक्रमहरु थपिएको थपिएकै छन । विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको संख्या पनि बढेको बढयै छ । प्राप्त बजेटले एमटियुलाई पुँजीगत खर्चमा समस्या हुनेगरेको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटले चालु खर्च धन्न लागि पनि निककै हम्मे हम्मे पर्नेगरेको छ । जसले गर्दा पुँजीगत दायित्व पनि बर्षेनी बढदै गइरहेको छ ।

मनमोहन कोशी सरकार आफैले स्थापना गराएकोले प्रदेशकै गौरवको योजना हो । यसैले प्रदेश सरकारले एउटा मन्त्रालय सो सरह मानेर कम्तीमा पाँच बर्ष सम्म बजेट उपलब्ध गराएमा विश्वविद्यालयले भ्यागुतो जस्तै उप्रेर फडको मार्न सक्नेथियो । देशको नमुना प्राविधिक विश्वविद्यालय बनेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनिने थियो । जसले बिदेशी विद्यार्थीहरुलाई पनि आर्कषण गर्न सक्ने थियो । मनमोहन विश्वविद्यालयका उपकुलपति पोखरेल भन्छन ‘लक्ष्य समुन्द्र जस्तो फैलने लिएपनि बजेटको सिमितताले गर्दा हामी प्रदेशकै पोखरीमा सिमित हुन बाध्यछौ । यसैले सरकारले आगामी बर्षको बजेट विनियोजनमा मनमोहन विश्वविद्यालयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’