कोशीका २०१ किसानले बैंक र सहकारीबाट पाउन थाले ब्याज अनुदान

विराटनगर । कोशी प्रदेशका वास्तविक किसानहरूका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कृषि कर्जा ब्याज अनुदान’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । विगतमा कागज मिलाएर नगद अनुदान कुम्ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले यसपटक सोझै बैंक र सहकारीमार्फत किसानको ब्याज तिरिदिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको यो नयाँ नीतिका कारण अहिले कोशीका २०१ जना किसानले पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष लाभ पाएका छन् । बैंकको ब्याजदर घटेको बेला सरकारले दिने ठूलो अनुदानले गर्दा किसानलाई ८० प्रतिशतसम्मको आर्थिक भार कम भएको छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै बैंकको ब्याजदर १० देखि ११ प्रतिशत छ र त्यसमा सरकारले ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म तिरिदियो भने किसानले आफ्नो गोजीबाट जम्मा २ देखि ३ प्रतिशत मात्र ब्याज तिरे पुग्छ । यसले गर्दा खेतीपाती र पशुपालनका लागि ऋण लिएका किसानलाई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनेको छ ।

मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ८ वटा वाणिज्य बैंक, १० वटा सहकारी र ४ वटा वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले २१ करोड र ग्लोबल आइएमई बैंकले २१ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सीमा (सिलिङ) पाएका थिए । यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई १० करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई १२ करोडको सीमा तोकिएको थियो । सहकारीतर्फ साना किसान विकास लघुवित्त र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । यी संस्थाहरुबाट ऋण लिएका किसानहरुले अहिले धमाधम अनुदानको रकम पाउन थालेका हुन् ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ प्रकाश मरासिनीका अनुसार सुरुवाती चरणमा कार्यविधि बनाउन र बैंकहरुसँग समन्वय गर्न केही समय लागे पनि अहिले भुक्तानीको बाटो खुलेको छ । उनले भने, “विविध कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा केही ढिलाइ भएको हो, तर यसै हप्तादेखि हामीले पहिलो त्रैमासिकको ब्याज अनुदान रकम बैंकहरुलाई पठाउन सुरु गरिसकेका छौँ ।” दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट बैंकहरुबाट आउने क्रममा रहेकाले अब लाभग्राही किसानको संख्या अझै बढ्ने उनले बताए ।

उपलब्धि उत्साहजनक छैन: लक्ष्यको २२ प्रतिशत मात्रै काम

यति हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रमको समग्र पाटो भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसमा ब्याज अनुदान दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा जम्मा ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा परिचालन भएको छ । यो भनेको लक्ष्यको जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै हो । अघिल्लो वर्ष ७ अर्बभन्दा बढीको लक्ष्य राखिए पनि तयारी नपुग्दा किसानले एक रुपैयाँ पनि पाएका थिएनन् ।

कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल हुन नसक्नुमा मन्त्रालयले आफ्नै कमजोरी पनि स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयमा जनशक्तिको अभाव र अनुगमनको पाटो फितलो हुँदा बैंकहरुले पनि तदारुकता देखाएका छैनन् । मरासिनीका अनुसार बैंकहरुको आफ्नै कार्यबोझ र कर्मचारी कम हुँदा कार्यविधिले तोके अनुसारको स्थलगत अनुगमन र समयमै रिपोर्टिङ हुन सकेको छैन । यसले गर्दा किसानले पाउनुपर्ने सुविधामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

यो कार्यक्रमको अर्को दुखद पक्ष भनेको साना किसानको पहुँच पुग्न नसक्नु हो । बैंकबाट ऋण लिन धितो चाहिने र झन्झटिलो प्रक्रिया हुने भएकाले वास्तविक विपन्न किसानहरु यो सुविधाबाट बञ्चित छन् । ठूला र स्थापित फर्महरुले मात्रै बैंकबाट सजिलै ऋण पाउने र ब्याज अनुदानको फाइदा लिने गरेको देखिएको छ । अर्कोतर्फ, किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको वस्तुको बजार ग्यारेन्टी छैन । भारतीय बजारबाट आउने सस्तो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसानहरु ऋण लिएर लगानी गर्न डराइरहेका छन् ।

अब सिधै जिल्लामा बजेट

अहिलेको यो सुस्त गति र मन्त्रालयमा थुप्रिएको फाइलको चाङलाई हटाउन अब सरकारले नयाँ जुक्ति निकालेको छ । आगामी वर्षदेखि ब्याज अनुदानको बजेट र अधिकार सिधै जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमै पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले भने, “सबै काम मन्त्रालयबाटै गर्दा ढिलो भयो । अब जिल्ला तहमा बजेट पठाएपछि बैंक र किसानसँगको समन्वय सजिलो हुन्छ र अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन्छ ।” यो सुधारपछि मात्रै कोशी प्रदेशका कुनाकाप्चाका साना किसानले वास्तविक रुपमा सरकार भएको महसुस गर्न पाउने उनले बताए ।