काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले शर्मालाई अनुमोदन गरेको हो । समितिले १० दिनका लागि उजुरी आह्वान गरेकोमा सबै सुनुवाइ प्रक्रिया एकैदिनमा सम्पन्न गरेको थियो । शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका थिए ।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गरिएको तथा त्यससम्बन्धी निवेदन होल्डमा राखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसमा शर्माले रिट दर्ता प्रशासनको जिम्मेवारी भएको भन्दै आफू थप टिप्पणी गर्न नचाहेको बताएका थिए ।
न्यायालयमा गुटबन्दीको आरोपबारे उनले मिडियाले धारणा बनाएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै शर्माले न्यायिक प्रशासन स्वतन्त्र रहेको दाबी गरे । पिएचडीमा बौद्धिक चोरी गरेको आरोपसम्बन्धी प्रश्नमा उनले आरोप निराधार भएको बताएका थिए ।
वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने विषयमा उठेको प्रश्नमा शर्माले प्रधानन्यायाधीशको पद बढुवा नभई नियुक्तिको विषय भएको बताए ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण र सर्वोच्च अदालतमा देखिएको तमासाबारे नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा मङ्गलबार लाल्टिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । बार अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायपालिकामा एउटा ‘सेटिङ’ अन्त्य गर्ने नाममा अर्को ‘सेटिङ’ सुरु गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा रिट दर्ता रोकिएको दाबी गर्दै न्याय प्रणालीमा समानान्तर प्रशासन चलाउन खोजिएको टिप्पणी गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले पनि संविधान मिचेर कार्यपालिकासँग मिलेमतोमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले न्यायपालिका कार्यपालिकाको शाखाजस्तो बन्ने खतरा बढेको बताएका छन् ।
बारले आवश्यक परे आन्दोलन अदालतभित्रै लैजाने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।