विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सात महिनादेखि हरियो जालीले छोपिएको अवस्थामा छ । गत भदौ २४ गते ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि क्षतिग्रस्त बनेको मुख्य भवन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
बाहिरबाट हरियो नेटले बेरिएको भवन अहिले प्रदेश सरकारको सुस्त कार्यशैली र निर्णयहीनताको प्रतीकजस्तै बनेको छ । मुख्य प्रशासनिक भवन मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेका बेला सरकारले भने मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवका लागि नयाँ कार्यकक्ष बनाउन ८२ लाख ८८ हजार ६६ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।
आन्दोलनपछि भवनको प्राविधिक अध्ययन तथा रेट्रोफिटिङ सम्भाव्यता जाँच्न प्रदेश सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लामो समयसम्म विस्तृत प्रतिवेदन नआएकै कारण पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दाबी गर्दै आएको थियो ।
विश्वविद्यालयका इन्जिनियर सन्दीप दाहालका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन एक साताअघि नै मन्त्रालयलाई बुझाइसकिएको छ । प्रतिवेदनमा जलेको भवन पुनः प्रयोगयोग्य बनाउन ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘पुरानो संरचना भएकाले रेट्रोफिटिङ खर्च केही बढी देखिएको हो,’ इन्जिनियर दाहालले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय पुनः प्रयोगमा ल्याउन ४ करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं ।’ मुख्य भवन मर्मतको निर्णय अन्योलमा रहँदा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको कार्यकक्ष साँघुरो भएको भन्दै नयाँ ब्लक निर्माण सुरु गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी इन्जिनियर सोनम सिन्हाका अनुसार कार्यालय परिसरभित्रै दुईवटा नयाँ ब्लक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । अहिलेको अस्थायी कार्यकक्षमा बैठक तथा आगन्तुक व्यवस्थापन कठिन भएपछि नयाँ संरचना बनाउन लागिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसको लागि ८२ लाख खर्चने तयारी छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार संकटलाई अवसरमा बदल्न असफल भएको टिप्पणी गरे । ‘जेनजी आन्दोलनपछि प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक बनाउने अवसर थियो,’ उनले भने, ‘तर सरकार पुरानै ढर्रा र सानातिना व्यवस्थापनमै अल्झियो । अहिले सरकार कहाँ छ भनेर जनताले टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’
मुख्य प्रशासनिक भवन सात महिनादेखि हरियो घुम्टोभित्र थन्किनु र त्यसैबीच नयाँ भवन निर्माणमा लाखौं खर्चिनुले सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।