विराटनगर । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकास्थित रत्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक बलि तेयुङ लिम्बुले बिहीबार शिक्षकहरूको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भोलि बाँदर धपाउन जाने टोली भनी फेसबुकमा लेखेका थिए । लालीगुराँस नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा नै दिएर बिहीबार र शुक्रबार बाँदर सीमा कटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । नगरपालिकाका ९ वटै वडाबाट स्थानीय बासिन्दा भेला भएर बाँदर लखेट्दै पिङवा र लम्बु खोलाको दोभानसम्म पुर्याइने मेयर अर्जुन माबोहाङले बताए ।
नगरपालिकाले जेठ १ गते अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरी सामूहिक रूपमा बाँदर धपाउने अभियान घोषणा गरेको छ । बाँदर लखेट्नकै लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् । कतिपयले यसलाई रमाइलोका रूपमा लिए पनि यसको पछाडि पहाडी भेगका किसानको डर, थकान र बाँच्नका लागि गरिरहेको कठोर सङ्घर्ष लुकेको मेयर माबोहाङ बताउँछन् ।
मेयर माबोहाङका अनुसार यो रहर नभई गाउँ जोगाउने अन्तिम प्रयास हो । ुअलैँची अहिले प्रतिमन एक लाख रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ, तर बाँदरले बोटै मासिने गरी बगान सखाप पारिदिएपछि मान्छे कुन आशाले गाउँमा बस्छन् रुु उनी प्रश्न गर्छन् । गाउँमा बिजुली, पानी र सडक पुगे पनि बाँच्ने मुख्य आधार कृषि नै सखाप भएपछि बसाइँसराइ तीव्र बनेको छ । आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा काम गरिरहेका मेयरले धेरै घरमा ताल्चा लागेको देख्दा र सोधखोज गर्दा बाँदरकै सास्तीका कारण मान्छेहरू थातथलो छाडेर सहर पसेको पाएका छन् ।
नगरपालिकाको यो निर्णयको अर्को मुख्य उद्देश्य माथिल्लो तहको सरकारलाई दबाब दिनु पनि हो । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले बाँदर आतङ्कलाई पटक्कै चासो नदिएपछि उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन बिदा नै दिएर अभियान चलाउनुपरेको नगरपालिकाको भनाइ छ । यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो राखेको मेयर माबोहाङले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय किसानहरूको पीडा अझ मर्मस्पर्शी छ । पहाडका धेरै गाउँमा अहिले बिहानको पहिलो काम चिया पकाउनु नभई बाँदर धपाउनु बनेको छ । अलैँची, फलफूल र तरकारी खेतीमा बाँदरले ठुलो नोक्सानी पुर्याइरहेको छ । समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै बाँदरबाट भएको क्षति न्यूनीकरणु शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छ र विभिन्न वडाका संवेदनशील क्षेत्रमा बाँदर हेरालुु समेत खटाइएको छ । तर, हेरालुले मात्र समाधान नभएपछि अहिले किसान, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय नागरिक सबै मैदानमा उत्रिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।