विराटनगर । कुनै समय सूचना र सञ्चारको मुख्य आधार मानिने सरकारी हुलाक सेवा पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै केही ‘सुस्ताएको’ देखिए पनि अहिले नयाँ स्वरुपमा ब्युँतिने तरखरमा छ । सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक र सान्दर्भिक बनाउने योजनाअन्तर्गत नागरिकका महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात, विशेषगरी राहदानी ९पासपोर्ट० सिधै घर–घरमा पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
नेपाल सरकारको सुशासन सुधार कार्ययोजना र १०० दिने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म देशका ४१ वटा जिल्लाबाट हुलाकमार्फत राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा सुरु भइसकेको छ ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार सुरुमा राहदानी विभागसँग ३३ जिल्लाका लागि सम्झौता भए पनि हाल समन्वय गरेर ४१ जिल्लामा यो सेवा विस्तार गरिएको छ । ‘हाम्रो लक्ष्य बिस्तारै ७७ वटै जिल्लामा यो सेवा पुर्याउने हो,’ महानिर्देशक पंगेनीले भनिन्, ‘यसबाट दुर्गमका नागरिकले सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र उनीहरूको समय र पैसा दुवै बचत हुनेछ ।’
यो सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले न्यून शुल्क मात्र तिरे पुग्छ । ३२ पानाको राहदानीका लागि ५५ रुपैयाँ र ६८ पानाको राहदानीका लागि ७५ रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीको फोटो खिचाउने समयमै सेवाग्राहीले हुलाकमार्फत घरमै लिने विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विराटनगरस्थित हुलाक निर्देशनालयले मोरङमा पनि यो सेवा सुरु गरिसकेको छ । मोरङमा वैशाख २४ गतेदेखि यो सेवा कार्यान्वयनमा आएको सूचना अधिकारी मो। जमिर शेखले जानकारी दिए । अहिले दैनिक १० देखि १५ जनाले हुलाकमार्फत राहदानी लिने फारम भर्न थालेका छन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलका अनुसार लेटाङ, केरावारी, मिक्लाजुङ जस्ता पहाडी र विकट क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यो सेवा वरदान साबित हुनेछ । ‘राहदानी लिनैका लागि विराटनगरसम्म आइरहनु पर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको छ,’ उनले भने ।
सेवा विस्तार भए पनि फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि भने चुनौतीका चाङ छन् । विराटनगरका हल्कराहरूले भोगिरहेको एउटा मुख्य समस्या नागरिकको अविश्वास हो । निजी बैंक र अदालतका पत्रहरू पुर्याउन जाँदा कानुनी झमेलाको डरले कतिपयले चिठी बुझ्न मान्दैनन् ।
अर्कोतर्फ, भौतिक पूर्वाधारको घोर अभाव छ । मोरङमा १७ वटा हुलाक कार्यालय भए पनि कर्मचारीसँग पर्याप्त सवारी साधन र इन्धन छैन । आन्दोलनका क्रममा मोटरसाइकलहरू जलेपछि अहिले सीमित साधनका भरमा वा पैदलै पत्र पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । “जेनजी” पुस्ताको समयमा पुरानो ढर्राको हुलाकलाई आधुनिक बनाउन सरकारले थप लगानी र प्रविधिमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।
यद्यपि, हुलाकका कर्मचारीहरूको स्थानीय पहिचान र हरेक घरधुरीसँगको चिनजानले गर्दा आधुनिक प्रविधि नभए पनि फोनकै भरमा पासपोर्ट घरसम्म पुर्याउन सकिने बलियो आधार भने रहेको महानिर्देशक पंगेनीको विश्वास छ ।
हाल जुम्ला, कालिकोट, डडेल्धुरा, म्याग्दी र मोरङसहित ४१ जिल्लाका नागरिकले यो सुविधा उपभोग गर्न थालेका छन् । सरकारले यसलाई प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लामा फोकल पर्सन समेत तोकिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।