उत्पीडितमाथि प्रहार र प्रतिशोधको राजनीति मात्रै भएको प्रचण्डको टिप्पणी (वक्तव्यको पूर्णपाठ)

विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान सरकारको एक महिनाको निर्णय र कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुको साटो उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रचण्डले सरकारले संविधान संशोधनका लागि गर्न खोजेको छलफलप्रति प्रश्न उठाउँदै “संशोधन कसका लागि र कसको हितमा” भनी स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस विषयलाई हल्का रूपमा नलिन सरकारलाई सचेत समेत गराउनुभयो ।

सरकारको एक महिने कार्यशैलीको समीक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिला, जनजाति, मधेशी र थारु लगायतका उत्पीडित वर्गलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । विशेष गरी सुकुम्बासी बस्तीमा बिना योजना डोजर चलाएर र आगो लगाएर गरिवहरूलाई उठिवास लगाएको भन्दै उहाँले सरकारको अमानवीय कार्यको कडा आलोचना गर्नुभयो । “गरिवहरू समृद्धिको बाधक होइनन्, उनीहरूलाई विकल्प र वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरी उठिवास लगाउनु पञ्चायती निरंकुशताको झल्को दिने काम हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी, प्रचण्डले सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचनाकै आधारमा पक्राउ गरिएको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नगर्न सुझाव दिँदै उहाँले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा उहाँले सरकारको रोडम्यापले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार कतै नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा कडाइ गर्ने तर ठूलो मात्राको तस्करी रोक्न नसक्ने सरकारको दोहोरो चरित्रले नागरिकलाई सास्ती मात्र दिएको उहाँको निष्कर्ष थियो । सरकारको एक महिने कार्यकाल जनमुखी हुनुको साटो प्रतिगामी र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको प्रचण्डको दाबी छ ।