राज्यले नै लुटेको जग्गा फिर्ताको पर्खाइमा, जो अस्पतालको बेडमा छन्

विराटनगर । केही दिनयता देशैभरि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने लहर छ । सँगसँग सुकुमबासी र भूमिहीनहरूको आन्दोलन पनि चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले थालेको अभियानको राप देशका विभिन्न कुनाकाप्चामा पुगेको छ । सरकारी जग्गा हडपेर बसेकाहरूलाई हटाउन स्थानीय सरकारहरू जुर्मुराइरहेका बेला मोरङको कानेपोखरी–६ मा भने एउटा यस्तो घटना सतहमा आएको छ, जहाँ राज्यका संयन्त्रहरू आफैँले एउटा सोझो नागरिकको जग्गा हडपेर अरूलाई नै बेचिदिएका छन् । मालपोत दस्तुर उनी आफैंले तिर्छन्, तर भोगचलन कानेपोखरी गाउँपालिका र केही व्यक्तिहरुले नै गर्छन् ।

कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ६ (साविक बयरवन–८) का ६२ वर्षीय रोहितराम फुयाल अहिले अस्पताल धाइरहेका छन् । उनको दुवै मृगौला फेल भएर विगत चार वर्षदेखि हप्ताको दुई पटक नियमित डाइलासिस गराइरहेका उनी उपचारको खर्च जुटाउन मात्र होइन, आफ्नो पैतृक सम्पत्ति फिर्ता पाउने आशमा न्यायको पर्खाइमा छन् ।

कथाको सुरुवात वि.सं. २०३९ साल असोज १५ गतेबाट सुरु भएको हो । रोहितरामका बुबा स्व. नरपति फुयालको नाममा साविक बयरवन वडा नं. ८ (हाल कानेपोखरी–६) मा कित्ता नं. ६८१ को १४ कठ्ठा ३ धुर जग्गा थियो । सोही समयमा तत्कालिन गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च डिएन राई र वडा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पराजुलीले एउटा जाल बुने ।

उनीहरूले सोझो स्वभावका नरपतिलाई भने, ‘यो जग्गामा हाटबजार लगाउनु पर्ने भयो, तिमी यो जग्गा पञ्चायतलाई छोडिदेऊ, त्यसको सट्टामा अन्त कतै २ बिघा ऐलानी जग्गा मिलाइदिउँला र तिमीलाई जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी (पिउन) को जागिर पनि खुवाइदिउँला ।’

जागिरको लोभ र पञ्चायतका शक्तिशाली मान्छेहरूको दबाबमा परेर नरपतिले एउटा काँचो कागजमा सहिछाप गरिदिए । जग्गा सट्टापट्टा भयो । उनले जागिर पनि पाए । तर, जुन २ बिघा जग्गा दिने भनिएको थियो, त्यसको न कुनै कानुनी आधार थियो, न त उनले कहिल्यै लालपुर्जा नै पाए । पञ्चायतले उनको नम्बरी जग्गा हडप्यो, तर उनलाई ऐलानीको भ्रममा मात्र राख्यो ।

त्यतिबेला पञ्चायतले हडपेको त्यो १४ कठ्ठा जग्गामा अहिले रमाइलो हाटबजार लाग्छ । विडम्बना त के छ भने, जुन जग्गा अहिलेसम्म पनि कानुनी रूपमा रोहितराम फुयालकै नाममा छ । त्यो जग्गा तत्कालिन गाउँ पञ्चायत र छेउकै जनसेवा माध्यमिक विद्यालयले मिलेर १४ जना व्यक्तिहरूलाई किर्ते कागज बनाएर बेचिदिएका छन् ।

‘हजुरबुबालाई झुक्याएर जग्गा लिइयो । पछि विद्यालयले आफ्नो लेटरहेडमा हामीले यो जग्गा फलानोलाई बेच्यौँ भनेर लेखेर दिएको आधारमा अहिले त्यहाँ ठूला–ठूला घर र पसलहरू बनेका छन् । नम्बरी जग्गालाई विद्यालयले कसरी बेच्न सक्छ ? यो सरासर राज्यले गरेको ठगी हो,’ रोहितरामका छोरा सेन्जाम फुयाल भन्छन्, ‘पालिकाले आफ्नो बुबाको नामको जग्गाबाट कर उठाएर खाइरहेको छ । हाम्रो जग्गामा पालिकाले बजेट दिएर टहरा पनि बनाएको छ ।’

अहिले त्यहाँ चन्द्र्रकला पौडेल, रत्नबहादुर पौडेल, लक्ष्मण श्रेष्ठ, कृष्णकुमारी कार्की लगायत १४ जनाले घर–टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफूहरूले विद्यालय वा गाउँ पञ्चायतसँग जग्गा किनेको दाबी गर्छन् । तर कसैसँग पनि वैधानिक लालपुर्जा छैन । ‘हाम्रो बुबाले ऐलानी भनेर जग्गा किन्नु भएको रहेछ । हामीले पालिकासँगै किनेको हुनुपर्छ । मलाई धेरै थाहा छैन,’ उक्त जग्गामा बसोबास गरिरहेकी चन्द्रकला पौडेलको छोराले भने ।

रोहितरामसँग अहिले पनि उक्त जग्गाको सक्कल रातो लालपुर्जा छ । उनले हालसम्म पनि सरकारलाई तिरो (जग्गा कर) तिरिरहेका छन् । वि.सं. २०८१ मंसिर सम्मको कर तिरेको रसिद उनीसँग सुरक्षित छ । कानुनी रूपमा उनी जग्गाको मालिक हुन्, तर भौतिक रूपमा उनी आफ्नो जग्गाको गेटमा पनि टेक्न पाउँदैनन् । ‘सरकारले मेरो जग्गामा अरूलाई राखेर मसँगै ट्याक्स लिइरहेको छ । यो कस्तो न्याय हो ?,’ डाइलासिस गराइरहेका रोहितरामले भने । उनले आफ्नो जग्गा खाली गराइपाऊँ भन्दै कानेपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादव समक्ष निवेदन दिएका छन् ।

रोहितरामको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । ६२ वर्षको उमेर, त्यसमाथि दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेको अवस्थामा उनी बिराटनगरको अस्पतालमा डाइलासिस गराइरहेका छन् । उनका छोरा सेन्जाम थप्छन्, ‘बुबा आफैं बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउने आशा गर्नुभएको छ । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रशासनसम्म सबैलाई गुहार्यौँ, तर सबैले पञ्चायतकालको कुरा हो’ भनेर पन्छाउन खोज्छन् । अहिले देशभर बालेन शाहको चर्चा छ, हामीलाई पनि आशा छ कि सरकारले यो ऐतिहासिक अन्यायलाई सच्याउनेछ ।’

कानेपोखरी गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवले रोहितरामको निवेदन प्राप्त भएको स्वीकार गरेकी छिन् । उनले जग्गाको कागजात अध्ययन गर्दा कानुनी रूपमा जग्गा फुयालकै नाममा देखिएको बताएकी छिन् । तर, दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका १४ परिवारलाई हटाउनु गाउँपालिकाका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

यद्यपि, कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन । यदि कसैले कसैको निजी सम्पत्ति किर्ते कागजातका आधारमा भोगचलन गरिरहेको छ भने, त्यसलाई खाली गराउनु स्थानीय सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । रोहितराम फुयाल अहिले पनि आशमै छन् ।