विराटनगर । संवैधानिक परिषदले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
साम्पाङले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसद छलेको तथा वरीयता मिचेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा साम्पाङले संसदलाई छल्दै राष्ट्र प्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गरेर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु सरकारको अर्को ठूलो गल्ती हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कदमप्रति हामी घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं ।’
साम्पाङले सुशासन र विधिको शासनको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै विधि मिच्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाए । यस्ता नियुक्तिमा राजनीतिक तथा कानुनी स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने उनको दाबी छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण तथा ‘जेनजी आन्दोलन’ जस्ता विषयमा आफूअनुकूल निर्णय गराउने उद्देश्यले यस्तो नियुक्ति गरिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । साथै एमसिसी, एसपिपीजस्ता विषयलाई समेत जोडेर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै उपसभामुखले पनि वरीयताको क्रम उल्लंघन गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण भएको बताएका छन् ।
‘विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको श्रम संस्कृति पार्टी सधैं विरोध गर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।