विराटनगर । नेकपा एमालेका सचिव एवं कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता राईले देशको वर्तमान अवस्था र दिशाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनले सरकारका कदमहरू प्रतिशोधपूर्ण रहेको र लोकतान्त्रिक विधिहरूको उल्लंघन भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयप्रति लक्षित गर्दै राईले राणाशासन कालपछि पहिलोपटक विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘हिजो मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठकपश्चात्, राणाशासन कालपछि विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको छ।’
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै न्यायालयलाई एउटा निश्चित घेरामा संकुचित पारेर ध्वस्त पार्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेता राईले सरकारका निर्णयहरू जनपक्षीय हुनुको साटो प्रतिशोध साध्ने खालको भएको बताएका छन्। उनले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, ‘देशमा के हुँदैछ, अनि देश कता जाँदैछरु प्रतिशोधै प्रतिशोधकारी निर्णय र कदमहरू चालिएका छन्। संसद छलेर अध्यादेशको ओइरो लगाइएको छ।’
उनले ५० लाखभन्दा बढी सुकुम्बासीहरूको बिचल्ली पारिएको र समाजका हरेक क्षेत्रमा भय, आतंक र त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्।
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रहार गरेको राईको ठहर छ। एमालेका प्रभावशाली नेता राईको यो टिप्पणीलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।