विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको चौथो बरियताका न्यायाधीश डा.मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने निर्णय प्रक्रियामा लिखित फरक मत राखेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा रोलक्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदन भएमा करिब ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल पाउनेछन् ।
२०२७ सालमा पर्सामा जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक, भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सन् १९९५ मा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भएका उनले दुई दशकभन्दा बढी समय कानुन व्यवसायमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । शर्मा ३ असार, २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । ६ वर्षे कायकाल पूरा गर्दा शर्मा वैशाख, २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।