कोल्ड स्टोर बने सेतो हात्ती : बिना अध्ययन अर्बौको बजेट बालुवामा पानी

विराटनगर । केही वर्ष अघिसम्म नेपालका गाउँ–गाउँमा एउटा अनौठो प्रतिस्पर्धा थियो– ‘कसले अग्लो र भव्य भ्युटावर बनाउने ?’ डाँडाकाँडामा कंक्रिटका धरहरा ठड्याउन राज्यको अर्बौँ बजेट स्वाहा गरियो, जसको न कुनै प्रतिफल आयो, न त आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै । अहिले सरकारको त्यो ‘भ्युटावर मोह’ बदलिएर ‘कोल्ड स्टोर’ (चिस्यान केन्द्र) तर्फ मोडिएको छ । तर, विडम्बना के छ भने, बिना सम्भाव्यता अध्ययन र ठोस कार्ययोजनाबिना पालिकैपिच्छे बनाइएका यी कोल्ड स्टोरहरू पनि अहिले अर्को ‘सेतो हात्ती’ साबित भइरहेका छन् । कोशी प्रदेशको पछिल्लो सरकारी तथ्यांक र स्थलगत अवस्थालाई हेर्ने हो भने चिस्यान केन्द्र निर्माणको लहर त चलेको छ, तर तीमध्ये आधाभन्दा बढी संरचनाहरू प्रयोगविहीन छन् वा वर्षौँदेखि ताल्चा लगाइएका छन् ।

हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी कोल्ड स्टोरहरू निर्माण भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत बनाइएका यी संरचनाहरू अहिले कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी स्वयम् सम्बन्धित निकायसँग पनि छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुका सूचना अधिकारी उपेन्द्र ठाकुरका अनुसार धेरैजसो कोल्ड स्टोरहरू पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै हचुवाको भरमा बनेका छन् । सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको एउटै वडामा चारवटासम्म कोल्डरुम बनाइएको छ भने छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गामा एउटै पनि यस्तो संरचना छैन । झापा, मोरङ र सुनसरीजस्ता सुगम जिल्लाको अवस्था झनै निराशाजनक छ । झापाको भद्रपुरमा रहेको १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको विशाल कोल्ड सेन्टर वर्षौँदेखि ‘मर्मत’को बहानामा बन्द छ । यस्तै अवस्था मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको गृहक्षेत्र गौरादह, दमक र अर्जुनधारामा रहेका कोल्ड स्टोरहरूको पनि छ ।

मोरङका सातवटा कोल्ड स्टोरमध्ये कुनै पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन् । विगतमा भ्युटावर बनाउँदा इँटा र सिमेन्टमा कमिसनको खेल भएजस्तै अहिले महँगा मेसिनरी खरिदमा त्यस्तै खेल सुरु भएको आशंका गरिएको छ । अर्बौँ लगानी गरेर बनाइएका यी संरचनाहरू सञ्चालनमा नआउनु आर्थिक अपराध भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । एकातिर किसानहरूले दूध सडकमा पोख्नुपर्ने र गोलभेंडामा डोजर चलाउनुपर्ने पीडादायी अवस्था छ, अर्कोतिर राज्यको सम्पत्तिबाट बनेका चिस्यान केन्द्रहरूमा ताल्चा लागेको छ । सरकारले कोल्ड स्टोरसँगै बजार पहुँच, ढुवानीको सुविधा र उचित व्यवस्थापकीय संयन्त्रको ग्यारेन्टी नगरेसम्म यी संरचनाहरू केवल बजेट सिध्याउने माध्यम मात्र बन्ने देखिन्छ ।