विराटनगर । ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिलभित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको र बहुमूल्य उपकरणहरू चोरी भइरहेको भन्दै पूर्व कर्मचारी तथा स्थानीयवासीले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् । बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले व्यवस्थापनकै मिलेमतोमा उद्योगलाई ुकवाडीखाना बनाइएको आरोप लगाएका हुन् ।
पच्चीस वर्षसम्म जुट मिलमा सेवा गरेका पूर्व कर्मचारी ज्ञानबहादुर विश्वकर्माले मजदुरहरूको हकहितका लागि राज्यले पठाएको रकममा समेत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा मजदुर र कर्मचारीको सुबिधाका लागि ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, तर मजदुरले ४२ करोड मात्र पाए,’ विश्वकर्माले भने, ‘बाँकी १४ करोड रुपैयाँ कहाँ र कसरी खर्च भयो, त्यसको हरहिसाब सार्वजनिक भएको छैन ।’
सम्मेलनमा स्थानीय रञ्जित मण्डलले मिलभित्रका बहुमूल्य तामा, पित्तल र मोटरहरू रातारात चोरी भइरहेको बताए । ‘सुरक्षाकर्मी र व्यवस्थापनको अगाडि नै उद्योगका मेसिनरी सामान कवाडीमा बेचिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक प्रशासनलाई गुहार्दा पनि चोरी रोक्ने प्रयास भएन ।’ अर्का पूर्व कर्मचारी मिलन थापाले वर्तमान व्यवस्थापनले उद्योगको संरक्षण गर्नुको सट्टा बहुमूल्य पार्टपुर्जाहरू गायब पार्न सहयोग गरेको आरोप लगाए ।
मजदुर नेता मोहम्मद सुल्तानले उद्योगको जग्गा हडप्न भू–माफियाहरू सक्रिय भएको जिकिर गरे । पुस्तौँदेखि मिलको क्वार्टरमा बस्दै आएका मजदुरलाई ुसुकुम्बासीु को नाम दिएर उठिवास लगाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । सुल्तानले भने, ‘पाँच पुस्तादेखि यहीँ पसिना बगाएका मजदुरलाई अहिले माफियाको स्वार्थमा हटाउन खोजिँदैछ । यो उद्योग बचाउन होइन, यसको सम्पत्ति सिध्याउन गरिएको खेल हो ।’
पूर्व कर्मचारीहरूले उद्योगको वर्तमान दुर्दशा र सम्पत्ति चोरीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिएका छन् । उनीहरूले उद्योगको मेसिनरी सामानको सुरक्षा, हराएको रकमको खोजी र मजदुरको बसोबासको ग्यारेन्टीका लागि सरकारले अविलम्ब उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
वि.सं. १९९३ मा स्थापित मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल लामो समयदेखि व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द अवस्थामा छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।